योगी कैबिनेट का फैसलाः गुजरात के बाद अब UP में हुई अडानी की ये बड़ी डील
उत्तर प्रदेश में सोमवार को हुई योगी कैबिनेट में कई प्रस्ताव पारित किए गए. इसमें जेवर एयपोर्ट को लेकर कई घोषणाएं की गई.
लखनऊ:
उत्तर प्रदेश में सोमवार को हुई योगी कैबिनेट में कई प्रस्ताव पारित किए गए. इसमें जेवर एयपोर्ट को लेकर कई घोषणाएं की गई. वहीं बेसिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत उत्तर प्रदेश निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2011 के तीसरे संशोधन पर कैबिनेट ने मंजूरी दी है.उत्तर प्रदेश सहकारी चीनी मिल संघ लिमिटेड की आसवन इकाई अनूपशहर, धनोता सहकारी चीनी मिल तथा संपूर्णानगर घोसी, कायमगंज तथा नानपारा की आसवानी इकाइयों में एक्टिवेशन जीरो लिक्विड डिस्चार्ज संयंत्र के स्थान पर बायोकंपोस्ट आधारित जीरो लिक्विड डिस्चार्ज संयंत्रों की स्थापना हेतु एनसीडीसी से स्वीकृत हेतु शासकीय गारंटी प्रदान किए जाने एवं उक्त शासकीय गारंटी पर गारंटी इश्यूज को माफ किए जाने के संबंध में प्रस्ताव पास हुआ.
योगी कैबिनेट के फैसले
- जेवर एयरपोर्ट के लिए 2300 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से 1239.1416 हेक्टेयर भूमि अर्जन करने के लिए 2852 करोड़ भूमि अर्जन की कुल लागत 4300 करोड़ में से राज्य सरकार के अंश के सापेक्ष 1500 करोड़ की धनराशि के अनुमोदन के प्रस्ताव पर लगी मुहर
- महिला एवं बाल विकास विभाग के अंतर्गत आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को परफॉर्मेंस लिंक इंसेंटिव दिए जाने के प्रस्ताव को मिली मंजूरी
- 3 से 6 साल के बच्चों को आईसीडीएस के तहत हॉट कुक्ड योजना में मिडडे मील के उपलब्ध संसाधनों का उपयोग करते हुए संचालित किए जाने के प्रस्ताव पर लगी मुहर
- उसी प्राथमिक विद्यालय में संचालित होगी हॉट कुक्ड योजना
- बेसिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत उत्तर प्रदेश निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2011 के तीसरे संशोधन पर लगी मुहर
- किशोरी बालिकाओं के लिए एडोलसेन्ट गर्ल्स योजना को प्रदेश के सभी जिलों में लागू करने के प्रस्ताव पर लगी मुहर
- 5 लाख 13 हजार किशोरियों को साल में 300 दिन अनुपरक पोषाहार उपलब्ध कराया जाएगा
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- उत्तर प्रदेश में निर्माणाधीन तापीय परियोजना में ऊर्जा विभाग से संबंधित 400 केवी के टैरिफ बेस्ड निर्माण हेतु प्राइवेट कंपनी के चयन के अनुमोदन का प्रस्ताव हुआ पास
- प्रदेश में निर्माणाधीन 400 केवी उपकेंद्र बंदायू में अडानी ग्रुप को दिए जाने का प्रस्ताव हुआ पास
- परियोजना में 1400 करोड़ का निवेश आएगा, शासन का कोई भी खर्च नही होगा।
- पुलिसकर्मियों के वर्दी और वाहन भत्ते में बढ़ोतरी के प्रस्ताव को मिली मंजूरी
- साइकिल भत्ता 100 रुपए से 200 रुपए किया गया
- पुलिसबल के समस्त हैड कांस्टेबल, कांस्टेबल एवं समस्त समतुल्य पद को वर्दी नवीनीकरण के लिए मिलने वाले 2250 रुपए को बढ़ाकर 3000 रुपए किया गया है ।
- पुलिसबल में चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को वर्दी नवीनीकरण के लिए मिलने वाले 1500 रुपए को बढ़ाकर 2000 रुपए किया गया
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