News Nation Logo
उत्तराखंड : बारिश के दौरान चारधाम यात्रा बड़ी चुनौती बनी, संवेदनशील क्षेत्रों में SDRF तैनात आंधी-बारिश को लेकर मौसम विभाग ने दिल्ली-NCR के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया राजस्थान : 11 जिलों में आज आंधी-बारिश का ऑरेंज अलर्ट, ओला गिरने की भी आशंका बिहार : पूर्णिया में त्रिपुरा से जम्मू जा रहा पाइप लदा ट्रक पलटने से 8 मजदूरों की मौत, 8 घायल पर्यटन बढ़ाने के लिए यूपी सरकार की नई पहल, आगरा मथुरा के बीच हेली टैक्सी सेवा जल्द महाराष्ट्र के पंढरपुर-मोहोल रोड पर भीषण सड़क हादसा, 6 लोगों की मौत- 3 की हालत गंभीर बारिश के कारण रोकी गई केदारनाथ धाम की यात्रा, जिला प्रशासन के सख्त निर्देश आंधी-बारिश के कारण दिल्ली एयरपोर्ट से 19 फ्लाइट्स डाइवर्ट
Banner

जबर्दस्त ऑफर वाली Flash Sale पर लग सकती है पाबंदी, नए नियम लाने की तैयारी में सरकार

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक केंद्र सरकार ने उपभोक्ता संरक्षण (ई-कॉमर्स) नियम, 2020 (Consumer Protection (E-commerce) Rules, 2020) में संशोधन करने के लिए सुझाव आमंत्रित किए हैं.

News Nation Bureau | Edited By : Dhirendra Kumar | Updated on: 22 Jun 2021, 10:36:08 AM
Online Shopping

Online Shopping (Photo Credit: IANS )

highlights

  • सरकार ने उपभोक्ता संरक्षण (ई-कॉमर्स) नियम, 2020 में संशोधन करने के लिए सुझाव आमंत्रित किए 
  • उल्लंघन करने पर उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 के तहत दंडात्मक कार्रवाई की जा सकती है

नई दिल्ली :  

केंद्र की नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) सरकार देश में ई-कॉमर्स के नियमों में संशोधन करने और सख्त मानदंड लाने की तैयारी में है. सरकार के नए नियमों से बहुचर्चित Flash Sale पर पाबंदी लग सकती है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक केंद्र सरकार ने उपभोक्ता संरक्षण (ई-कॉमर्स) नियम, 2020 (Consumer Protection (E-commerce) Rules, 2020) में संशोधन करने के लिए सुझाव आमंत्रित किए हैं. सरकार ने ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर गलत जानकारी और बंपर छूट के साथ धोखाधड़ी पूर्ण बिक्री पर प्रतिबंध लगाने और डीपीआईआईटी के साथ इन कंपनियों का पंजीकरण अनिवार्य करने का प्रस्ताव रखते हुए सुझाव मांगे हैं.

यह भी पढ़ें: खुशखबरी, कश्मीर घाटी के सभी 15 रेलवे स्टेशनों पर मिलेगा फ्री Wi Fi

मोदी सरकार के द्वारा इंटरनेट पर खोज परिणामों में हेराफेरी करके यूजर्स को गुमराह करने पर रोक लगाने और मुख्य अनुपालन अधिकारी एवं निवासी शिकायत अधिकारी की नियुक्ति समेत कुछ अन्य संशोधनों पर भी विचार किया जा रहा है. प्रस्तावित संशोधनों में ई-कॉमर्स कंपनियों को किसी भी कानून के तहत अपराधों की रोकथाम, पता लगाने, जांच करने और अभियोजन के लिए सरकारी एजेंसी से आदेश मिलने के 72 घंटे के भीतर सूचना मुहैया करानी जरूरी होगी.  मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पिछले साल जुलाई में उपभोक्ता संरक्षण (ई-कॉमर्स) नियम, 2020 को पहली बार नोटिफाई किया गया था. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इसका उल्लंघन करने पर उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 के तहत दंडात्मक कार्रवाई की जा सकती है.

आप भी भेज सकते हैं सुझाव
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक केंद्र सरकार ने ई-कॉमर्स संस्थाओं को उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (डीपीआईआईटी) में रजिस्ट्रेशन कराने की योजना बनाई है. उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय के संयुक्त सचिव ने एक सार्वजनिक सूचना में कहा है कि 15 दिन के भीतर (6 जुलाई, 2021 तक) प्रस्तावित संशोधनों पर विचार, टिप्पणियां और सुझाव ईमेल के द्वारा जेएस-सीए@एनआईसी.आईएन (js-ca@nic.in) पर भेजा जा सकता है. 

यह भी पढ़ें: बगैर किसी एड्रेस प्रूफ के भी बन जाएगा Aadhar Card, जानिए क्या है तरीका

हालांकि सरकार की ओर से मिली जानकारी के मुताबिक पारंपरिक तौर पर आयोजित होने वाली ई-कॉमर्स रियायती बिक्री पर प्रतिबंध नहीं लगेगा. बता दें कि कंपनियां सिर्फ विशिष्ट तौर पर ग्राहकों को घेरने के लिहाज से की जाने वाली बिक्री या बार-बार फ्लैश बिक्री और कीमतों में बढ़ोतरी करती है. इसके अलावा यह सभी के लिए एक समान अवसर वाला मंच उपलब्ध कराने से भी रोकती है, ऐसी बिक्री की अब अनुमति कंपनियों को नहीं होगी.

First Published : 22 Jun 2021, 10:33:59 AM

For all the Latest Utilities News, Download News Nation Android and iOS Mobile Apps.