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सातवां वेतन आयोग (7th Pay Commission): इस राज्य के सरकारी कर्मचारियों को मिलेगा महंगाई भत्ता, जानिए कब से लागू होगा

सातवां वेतन आयोग (7th Pay Commission): उत्तर प्रदेश (UP) के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (Yogi Adityanath) ने महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी का ऐलान किया है. मुख्यमंत्री ने राज्य विधानसभा में कहा है कि महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी जुलाई 2021 से प्रभावी होगा.

News Nation Bureau | Edited By : Dhirendra Kumar | Updated on: 20 Aug 2021, 08:58:07 AM
सातवां वेतन आयोग (7th Pay Commission Latest News Update)

सातवां वेतन आयोग (7th Pay Commission Latest News Update) (Photo Credit: NewsNation)

highlights

  • UP सरकार के इस फैसले से 16 लाख सरकारी कर्मचारी और 12 लाख पेंशनभोगियों को फायदा होगा
  • उत्तर प्रदेश में सरकारी कर्मचारियों को 1 जुलाई 2021 से 28 फीसदी महंगाई भत्‍ता दिया जाएगा

नई दिल्ली :

सातवां वेतन आयोग (7th Pay Commission Latest News Update): उत्तर प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है. उत्तर प्रदेश (UP) के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (Yogi Adityanath) ने महंगाई भत्ते (Dearness Allowance) में बढ़ोतरी का ऐलान किया है. मुख्यमंत्री ने राज्य विधानसभा में कहा है कि महंगाई भत्ते (DA News) में बढ़ोतरी जुलाई 2021 से प्रभावी होगा. बता दें कि उत्तर प्रदेश विधानसभा का मॉनसून सेशन अपने निर्धारित समय से पूर्व स्थगित कर दिया गया है. बता दें कि बिहार सरकार ने भी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए महंगाई भत्ते में 11 फीसदी की बढ़ोतरी कर दी है. 

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1 जुलाई से प्रभावी होगी महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी
2021-22 के लिए उत्तर प्रदेश विधानसभा में 7,301 करोड़ रुपये का सप्लीमेंट्री बजट पास हो गया है. बजट पर चर्चा के दौरान विधानसभा में सदन के नेता और मुख्‍यमंत्री योगी आदित्‍यनाथ ने कहा है कि राज्‍य में सरकारी कर्मचारियों को 1 जुलाई 2021 से 28 फीसदी महंगाई भत्‍ता दिया जाएगा. राज्य सरकार के इस फैसले से 16 लाख सरकारी कर्मचारी और 12 लाख पेंशनभोगियों को फायदा होगा. 

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उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि राज्य सरकार ने एक निधि का गठन किया है. उन्होंने कहा कि सरकार के स्तर पर 3 हजार करोड़ रुपये की एक निधि को शुरू किया गया है. इसके जरिए 1 करोड़ नौजवानों को टैबलेट और स्मार्टफोन दिए जाएंगे. उन्होंने कहा है कि सरकार युवाओं को न्यूनतम 3 प्रतियोगी परीक्षाओं में बैठने के लिए परीक्षा भत्ता देने पर विचार कर रही है. इसके अलावा वकीलों के लिए सांस्कृतिक केंद्र का निर्माण, आंगनबाड़ी, आशा कार्यकर्ताओं, चौकीदार, सामाजिक सुरक्षा निधि और आंबेडकर स्मारक के लिए मानदेय में बढ़ोतरी करने की भी बात कही है.

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First Published : 20 Aug 2021, 08:56:53 AM

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