News Nation Logo
Breaking
Banner

7th Pay Commission (सातवां वेतन आयोग): इस राज्य के सरकारी कर्मचारियों की बल्ले-बल्ले, अब इतना मिलेगा महंगाई भत्ता

7th Pay Commission (सातवां वेतन आयोग): मुख्यमंत्री ने यह भी घोषणा की कि 1,75,000 पेंशनभोगियों को पंजाब की तर्ज पर पेंशन दी जाएगी जिससे सरकारी खजाने पर 2,000 करोड़ रुपये का आर्थिक बोझ पड़ेगा.

News Nation Bureau | Edited By : Dhirendra Kumar | Updated on: 26 Jan 2022, 08:53:28 AM
7th Pay Commission (सातवां वेतन आयोग)

7th Pay Commission (सातवां वेतन आयोग) (Photo Credit: NewsNation)

highlights

  • सामाजिक सुरक्षा पेंशन के लिए आय सीमा को बढ़ाकर 50 हजार रुपये किया
  • पंजाब की तर्ज पर 1,75,000 पेंशनभोगियों को पेंशन देने को ऐलान किया

नई दिल्ली:  

7th Pay Commission (सातवां वेतन आयोग): हिमाचल प्रदेश (Himachal Pradesh) के मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर (Chief Minister Jai Ram Thakur) ने राज्य विधानसभा चुनाव के वर्ष में राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए 31 फीसदी महंगाई भत्ते (Dearness Allowance-DA) का ऐलान किया है. सोलन शहर में हिमाचल प्रदेश राज्य स्थापना दिवस समारोह में यह घोषणा की गई. मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार ने हाल ही में नए वेतनमान का ऐलान किया था, जिससे राज्य के खजाने पर 6,000 करोड़ रुपये का आर्थिक बोझ पड़ेगा. हालांकि उन्होंने कहा कि इस फैसले से 2,25,000 कर्मचारियों को लाभ होगा. यह मेरे ध्यान में लाया गया है कि नए पैमाने में कुछ विसंगतियां मौजूद हैं, जो कुछ कर्मचारियों को इष्टतम लाभ प्राप्त करने से वंचित कर देगी. इसलिए दो विकल्पों के अलावा (नए पैमाने के तहत प्रदान किया गया), मैं एक और की घोषणा करता हूं ताकि कोई कर्मचारी न हो नए वेतनमान के लाभ से वंचित.

यह भी पढ़ें: सिर्फ एक क्लिक से जान सकेंगे चुनाव में लड़ने वाले प्रत्याशियों की पूरी जन्म कुंडली

इसके अलावा, यदि कर्मचारियों का कोई वर्ग नए वेतनमान का लाभ लेने में असमर्थ है, तो हम इस पर फिर से विचार करने का निर्णय ले सकते हैं. मुख्यमंत्री ने यह भी घोषणा की कि 1,75,000 पेंशनभोगियों को पंजाब की तर्ज पर पेंशन दी जाएगी जिससे सरकारी खजाने पर 2,000 करोड़ रुपये का आर्थिक बोझ पड़ेगा. मेरी सरकार ने हाल ही में नए वेतनमान पर 28 प्रतिशत डीए की घोषणा की थी और आज मैं राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए 31 प्रतिशत डीए की घोषणा करता हूं, जिससे राज्य के खजाने पर सालाना 500 करोड़ रुपये का आर्थिक बोझ पड़ेगा. उन्होंने सामाजिक सुरक्षा पेंशन के लिए निर्धारित 35 हजार रुपये की आय सीमा को बढ़ाकर 50 हजार रुपये किया, इससे लाखों लोगों को लाभ मिलेगा.

यह भी पढ़ें: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) से संपर्क करना चाहते हैं, तो यह है सबसे आसान तरीका

विकासात्मक पहलों (7th Pay Commission Latest Update) पर विस्तार से बताते हुए उन्होंने कहा कि विभिन्न सामाजिक कल्याण योजनाओं की वित्तीय पात्रता को 35,000 रुपये से बढ़ाकर 50,000 रुपये कर दिया गया है, जिससे सामाजिक और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को लाभ होगा. उन्होंने कहा कि घोषणा के माध्यम से गरीब वर्ग के लगभग एक लाख अतिरिक्त लाभार्थियों को 125 करोड़ रुपये मिलेंगे.

First Published : 26 Jan 2022, 08:48:35 AM

For all the Latest Utilities News, Download News Nation Android and iOS Mobile Apps.