Majhi Ladki Bahin Yojana 2025 : सरकारी योजना से अपना नाम वापस क्यों ले रही महिलाएं? सच्चाई कर देगी हैरान

Majhi Ladki Bahin Yojana 2025 :  देश भर में महिलाओं को आर्थिक सहायता देने के लिए केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा कई तरह की योजनाएं चलाई जा रही हैं. इनमें से एक है महाराष्ट्र की लाडकी बहन योजना. अब इस योजना में शामिल महिलाओं को एक डर सता रहा है. जिस वजह से वह किस्त के पैसे वापस कर रही हैं. दरअसल, राज्य सरकार द्वारा लड़की बहन योजना की घोषणा के बाद महिलाओं से आवेदन लिए गए थे. उस समय ऐसी महिलाओं से भी आवेदन प्राप्त हुए थे जो पात्रता मानदंड को पूरा नहीं करती थी. सरकार ने भी चुनावों की पृष्ठभूमि में बिना सत्यापन के सिर्फ आवेदन भरवा कर लाभ प्रदान कर दिया. हालांकि अनुमान है कि सत्यापन या वेरिफिकेशन के बाद 4 लाख महिलाएं इस योजना से बाहर हो जाएंगी.

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जानें क्या है पूरा मामला

कई महिलाओं ने लाडकी बहन योजना के लिए अपने आवेदन वापस ले लिए हैं और कहा कि उन्हें पैसे नहीं चाहिए. सरकारी सत्यापन में अयोग्य घोषित होने और अब तक प्राप्त धनराशि को वापस करने के डर से कई महिलाएं लिखित आवेदन देकर इस योजना से पहले ही अपना नाम वापस ले रही हैं. बताया जा रहा है कि यह आवेदन वापसी इस वजह से हो रही है कि सत्यापन में अपात्र पाए जाने पर जुर्माने के साथ-साथ प्राप्त लाभ राशि की वसूली का डर महिलाओं को सता रहा है. छत्रपति संभाजी नगर विभाग से कई महिलाओं के आवेदन वापस लेने की जानकारी सामने आई है. बताया गया है कि स्थानीय सरकारी कार्यालयों में इस योजना के लाभों को स्थगित करने का अनुरोध करते हुए आवेदन प्राप्त हो रहे हैं.

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सच्चाई कर देगी हैरान

आपको बता दें कि इस योजना के लिए राज्य से लगभग 2 करोड़ 63 लाख महिलाओं ने अप्लाई किया था. जबकि 2 करोड़ 47 लाख महिलाएं योग्य हैं. अनुमान है कि सत्यापन के बाद 4 लाख महिलाएं इस योजना से अयोग्य हो जाएंगी. वहीं जिन महिलाओं ने आवेदन पत्र गलत भरा है उन्हें अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा. अगले हफ्ते योजना का लाभ नहीं मिलेगा. बता दें कि योजना की किस्त का भुगतान जनवरी के अंतिम हफ्ते में किया जाएगा. उस समय लाभार्थियों की संख्या पहले की तुलना में कम होगी. इस योजना का पोर्टल फिर से खोल दिया गया है, जिसमें 1 से 15 अक्टूबर तक प्राप्त आवेदनों का सत्यापन और अनुमोदन करने और लाभ प्राप्त किए बिना आवेदन करने वालों के आवेदनों का सत्यापन कर उन पर फैसला लेने के निर्देश दिए गए हैं.