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समय पर काम नहीं किया तो पदाधिकारियों को दंड, सीएम हेमंत सोरेन ने दिया सख्त संदेश Photograph: (CM Hemant Soren Facebook Page)
Jharkhand-News: गांव-गांव में समस्याओं का हल निकले और समय सीमा में यह काम हो, इसके लिए झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार (Hemant Soren) 21 से 28 नवंबर तक 'सरकार आपके द्वार…' अभियान चला रही है. इसके लिए सीएम सोरेन गांव-गांव तक पहुंच रहे हैं.
इस अभियान को सफल बनाने के लिए कई प्रयास किए जा रहे हैं. सीएम सोरेन ने अपने फेसबुक प्रोफाइल में इस बारे में बातें शेयर की हैं. सीएम सोरेन (cm-hemant-soren) ने लिखा, "आज ऐसे कई कानूनों का प्रावधान है और उसमें कई ऐसे बिंदु जोड़े गए हैं जहां एक सीमित सीमा के अंदर उस संबंधित कार्य को करना अनिवार्य है. अगर वह कार्य नहीं होगा तो संबंधित पदाधिकारी को दंड भी देने का प्रावधान है."
गांव-गांव तक पहुंचे जागरूकता
लोगों को जागरूक करने के मुद्दे पर सोरेन ने लिखा, "यह विषय हम गांव-गांव तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं ताकि आने वाले समय में गांव के लोग भी जागरूक हो. उन्हें हमारे कार्यपालिका की व्यवस्था को भी पता चले कि हमारा अपना दायरा क्या है और हमें कौन सा काम कितने समय में पूरा करना है."
समय सीमा के अंदर करना होता है काम
इस अभियान की सफलता को लेकर सोरेन का मानना है, "यह सुनने में छोटा सा प्रयास है लेकिन इसका असर मील का पत्थर साबित होगा. आज जिस तरह से लोग विभिन्न प्रकार के प्रमाण पत्र के लिए धक्के खाते हैं, इन सबको एक समय सीमा के अंदर करना होता है, लेकिन ना इसकी समय सीमा की जानकारी किसी के पास है और ना कोई किसी को इसकी जानकारी देता है."
झारखंड राज्य को कहा जाता है सोने की चिड़िया
अंत में राज्य के लोगों को इससे क्या लाभ होगा, उसके बारे में लिखा, "इस राज्य को सोने की चिड़िया कहा जाता है लेकिन यह सोने की चिड़िया तभी बनेगा जब यहां के साढ़े तीन करोड़ लोगों के चेहरे पर मुस्कान होगी और इसमें सबसे बड़ी भूमिका हमारे विधायिका की है. यहां बैठने वाले विधायकों को लोग चुनकर भेजते हैं. विधायक कितने सकारात्मक भूमिका में लोगों के बीच में रहते हैं यह मायने रखता है. इस शुभ अवसर पर सभी को हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं और जोहार."
7 दिन के लिए चल रहा है विशेष अभियान
बता दें कि झारखंड सरकार, 21 से 28 नवंबर तक 'सरकार आपके द्वार…' अभियान चला रही है. 'आपकी योजना.. आपकी सरकार... आपके द्वार' अभियान में पंचायत स्तर पर शिविर लगाकर आम ग्रामीणों से आवेदन प्राप्त करने तथा जांच के बाद उन्हें स्वीकृत कर योजना का लाभ स्थल पर ही लाभार्थी को उपलब्ध कराया जाता है. राज्य के हर जिलों में पंचायत स्तर पर आयोजित होने वाले विशेष शिविरों की खबर लेने सीएम हेमंत सोरेन खुद जिलों का दौरा करते हैं.
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