Train Fare: ट्रेन किराए में इन यात्रियों को मिल सकती है छूट, रेलवे ने शुरू की राहत देने की तैयारी

Indian Railway News: अगर आप ट्रेन से सफर करते हैं तो आपके लिए खुशखबरी है. क्योंकि रेलवे एक बार फिर से ट्रेन किराए में छूट देने की तैयारी कर रहा है. हालाकि इसका लाभ सीनियर सिजीजन्स यानी वरिष्ठ नागरिकों को ही मिलेगा. जानकारी के मुताबिक, रेलवे जल्द ही वरिष्ठ नागरिकों को ट्रेन किराए में छूट दे सकता है.  बता दें कि कोरोना महामारी के दौरान रेलवे ने वरिष्ठ नागरिकों को ट्रेन किराए में मिलने वाली छूट को बंद कर दिया था, लेकिन पांच साल बाद रेलवे एक बार फिर से इस सुविधा को शुरू करने जा रहा है. जिससे बुजुर्ग यात्रियों को राहत मिलेगी.

रेल मंत्री ने राज्यसभा में दी जानकारी

दरअसल, शुक्रवार को रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने राज्यसभा में जवाब देते हुए कहा कि, रेलवे की स्थायी समिति ने वरिष्ठ नागरिकों के लिए फिर से किराया रियायत की समीक्षा करने के साथ कम से कम स्लीपर और थर्ड एसी (3AC) क्लास में फिर से छूट देने की सिफारिस की गई है. रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने एक लिखित उत्तर में कहा कि, भारतीय रेलवे की स्थायी समिति ने वरिष्ठ नागरिकों को कम से कम स्लीपर और थर्ड एसी श्रेणियों कोचों में छूट देने पर पुनर्विचार करने की सलाह दी गई है. बता दें कि 2020 में कोरोना महामारी के दौरान रेलवे ने सभी तरह के किराए में मिलने वाली छूट पर रोक लगा दी थी. संसद में कई सांसदों ने इसका मुद्दा उठाया. साथ ही सरकार से फिर से बुजुर्गों को राहत देने की मांग की.

कितनी है मिलती है वर्तमान में सब्सिडी?

रेल मंत्री वैष्णव ने संसद में बताया कि रेलवे सभी यात्रियों को पहले से ही औसतन 45 प्रतिशत की सब्सिडी दे रहा है. यानी हर यात्री को 100 रुपये के टिकट की बजाय सिर्फ 55 रुपये खर्च करने पड़ते हैं. रेल मंत्री के मुताबिक, साल 2023-24 में रेलवे ने देशभर में 60 हजार 466 करोड़ की सब्सिडी यात्रियों को यात्रा टिकटों पर दी गई है.

इन यात्रियों को मिल रही छूट

बता दें कि कोरोना काल के दौरान रेलवे ने भले ही वरिष्ठ नागरिकों को मिलने वाली छूट को बंद कर दिया हो, लेकिन रेलवे अभी भी दिव्यांग यात्रियों की 4 श्रेणियों, मरीजों की 11 श्रेणियों और छात्रों की 8 श्रेणियों को रेल किराए में छूट दी रही है. वरिष्ठ नागरिकों को फिर से किराए में कब से छूट मिलेगी इसकी कोई आधिकारिक जानकारी नहीं दी गई है. हालांकि सूत्रों का कहना है कि इस सिफारिश पर जल्द ही पॉलिसी मेकिंग स्तर पर मंथन शुरू किया जाएगा. 

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