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8th Pay Commission Photograph: (8th Pay Commission)
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में 8वें केंद्रीय वेतन आयोग (CPC) के लिए टर्म ऑफ रेफरेंस (ToR) को मंजूरी दे दी गई है. इस फैसले से देशभर के 1.18 करोड़ से ज्यादा केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनर्स का लंबा इंतजार खत्म हो गया है. अब आयोग अपने गठन की तारीख से 18 महीनों के भीतर यानी अप्रैल 2027 तक अपनी सिफारिशें सरकार को सौंपेगा. तो आइए जानते हैं कि आयोग की सिफारिशों के बाद वेतन में कितनी बढ़ोतरी हो सकती है.
क्या है टर्म ऑफ रेफरेंस (ToR)?
टर्म ऑफ रेफरेंस यानी ToR किसी भी वेतन आयोग का कार्यक्षेत्र तय करता है. इसके तहत आयोग को यह बताया जाता है कि उसे किन-किन मुद्दों पर सिफारिशें देनी हैं- जैसे कि मूल वेतन, भत्ते, पेंशन, रिटायरमेंट बेनिफिट्स और सेवा शर्तें. ToR मंजूर होने के बाद ही आयोग औपचारिक रूप से काम शुरू कर सकता है, आंकड़े जुटा सकता है और हितधारकों से सुझाव ले सकता है.
नया वेतन कब लागू होगा?
कैबिनेट की मंजूरी के बाद आयोग को अप्रैल 2027 तक अपनी रिपोर्ट देनी है. आमतौर पर सरकार सिफारिशें मिलने के 6 महीने बाद उन्हें लागू करती है. इसलिए, नया वेतनमान 2027 के अंत या 2028 की शुरुआत तक लागू हो सकता है. हालांकि यह 1 जनवरी 2026 से लागू होगा.
कितना बढ़ेगा वेतन?
8वें वेतन आयोग की सिफारिशें अभी तय नहीं हुई हैं, लेकिन अनुमान है कि कर्मचारियों की सैलरी में 2.86 के फिटमेंट फैक्टर के आधार पर 18,000 से 19,000 रुपये प्रतिमाह तक का इजाफा हो सकता है. वर्तमान में 1 लाख रुपये मासिक सैलरी पाने वाले कर्मचारी के लिए संभावित बढ़ोतरी इस प्रकार हो सकती है:-
14% वृद्धि: सैलरी बढ़कर 1.14 लाख रुपये प्रति माह
16% वृद्धि: सैलरी बढ़कर 1.16 लाख रुपये प्रति माह
18% वृद्धि: सैलरी बढ़कर 1.18 लाख रुपये प्रति माह या अधिक
इसके साथ ही महंगाई भत्ता (DA), मकान किराया भत्ता (HRA) और यात्रा भत्ता (TA) जैसे भत्तों की भी पुनर्गणना की जाएगी.
सरकार का उद्देश्य और लाभ
सरकार का कहना है कि यह कदम कर्मचारियों की आय बढ़ाने के साथ-साथ महंगाई के असर को कम करेगा. साथ ही, इससे सरकारी क्षेत्र में काम करने वाले लोगों का मनोबल भी ऊंचा होगा. नए वेतन आयोग से न केवल कर्मचारियों को राहत मिलेगी, बल्कि इससे राज्य सरकारों और पब्लिक सेक्टर में काम करने वालों पर भी सकारात्मक असर पड़ेगा.
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