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8th Pay Commission: केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी आई है. जी हां जिस बात का लंबे वक्त से इंतजार किया जा रहा था आखिरकार वह वक्त आ ही गया. बिहार चुनाव से ठीक पहले केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में एक अहम फैसला हुआ है. कैबिनेट ने 8वें वेतन आयोग को मंजूरी दे दी है. बता दें कि आयोग 18 महीने बाद अपनी सिफारिशें देगा.
केंद्रीय मंत्री ने दी जानकारी
केंद्रीय कर्मचारियों के लिए 8वें वेतन आयोग की मंजूरी दिए जाने की जानकारी खुद केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने दी. उन्होंने कहा कि मंगलवार को पीएम नरेंद्र मोदी ने वेतन आयोग की नियम एवं शर्तों को मंजूरी दे दी है.
#WATCH | Delhi: The Union Cabinet, chaired by PM Modi, approved the Terms of Reference of the 8th Central Pay Commission.
— ANI (@ANI) October 28, 2025
Union Minister Ashwini Vaishnaw says, "The composition, the terms of reference, and the time period of the 8th Central Pay Commission have been approved by… pic.twitter.com/srQ5UYMk9N
यही नहीं उन्होंने ये भी बताया कि आयोग की सिफारिश से 50 लाख केंद्रीय कर्मचारियों को लाभ मिलेगा. इसके साथ ही डिफेंस सर्विस और अन्य करीब 69 लाख पेंशनभोगियों को भी फायदा मिलेगा.
18 महीने में सिफारिशें
मिली जानकारी के मुताबिक कैबिनेट ने आठवें वेतन आयोग के अधिकार और कार्यों की रूपरेखा तय की. इसके लिए देश की शीर्ष अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट की पूर्व जज रंजना प्रकाश देसाई को चेयरमैन नियुक्त किया है. आठवां वेतन आयोग संभवत: 18 माह में अपनी सिफारिशें देगा. समिति में रंजना प्रकाश देसाई के अलावा IIM बैंगलुरु के प्रोफेसर पुलक घोष और पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस के सचिव पंकज जैन सदस्य होंगे.
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