राशन कार्ड न सिर्फ एक सरकारी दस्तावेज है, बल्कि एक व्यक्ति और परिवार का असल पहचान पत्र भी है. इसके साथ ही राशन कार्ड फ्री राशन स्कीम समेत कई योजनाओं का लाभ दिलाने में भी मदद करता है. हमारे देश में 80 करोड़ लोग फ्री राशन स्कीम का लाभ राशन कार्ड के जरिए ही उठाते हैं. लेकिन पिछले कुछ दिनों से केंद्र समेत अधिकांश राज्य सरकारों को शिकायत मिल रही हैं कि पात्रों के अलावा कुछ अपात्र लोग भी इस योजना का लाभ उठा रहे हैं. इन शिकायतों पर कार्रवाई करते हुए सरकार फ्री राशन स्कीम को पारदर्शी बनाने का फैसला लिया है, जिसके अंतर्गत अपात्र लोगों के राशन कार्ड कैंसिल किए जा रहे हैं.
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सरकार ने 1.45 लाख परिवारों का राशन बंद कर दिया
इस क्रम में हिमाचल प्रदेश सरकार ने 1.45 लाख परिवारों का राशन बंद कर दिया है. इन परिवारों ने अपने राशन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक नहीं कराया था यानी ई-केवाईसी नहीं कराया था. जानकारी के अनुसार हिमाचल प्रदेश में अगले कुछ दिनों में एक लाख से ज्यादा और लोगों को राशन कार्ड कैंसिल कर दिए जाएंगे. दरअसल, हिमाचल प्रदेश सरकार ने यह कदम सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करते हुए उठाया है. एक मीडिया रिपोर्ट के अनुसार खाद्द आपूर्ति एवं उपभोक्ता विभाग ने राशन कार्ड धारकों को ई-केवाईसी करवाने के लिए कई मौके दिए थे, बावजूद इसके राज्य में 80 प्रतिशत लोगों ने ही ई-केवाईसी करवाया है.
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सरकार ने राशन कार्ड धारकों को दी यह सुविधा
खाद्द आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले से जुड़े विभाग ने साफ कर दिया है कि केवल उन्हीं राशन कार्ड धारकों को राशन दिया जाएगा, जिन्होंन ई-केवाईसी कराया हुआ है. विभाग ने राशन कार्ड धारकों को यह सुविधा दी है कि वो राज्य में जहां पर भी हैं, वहीं किसी पास के डिपो में ई-केवाईसी करवा सकते हैं. बहरहाल, ई-केवाईसी न कराने के चलते राज्य में 2.45 लाख राशन कार्ड धारकों को राशन नहीं दिया जाएगा.