DA Hike: नए साल पर केंद्रीय कर्मचारियों की चांदी ही चांदी, सैलेरी में हो जाएगा इतना इजाफा

DA Hike On New Year: केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी है. नए साल के आगाज के साथ ही कर्मचारियों का महंगाई भत्ता बढ़ने वाला है. जानिए कितना फीसदी बढ़ेगा महंगाई भत्ता.

DA Hike On New Year: केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी है. नए साल के आगाज के साथ ही कर्मचारियों का महंगाई भत्ता बढ़ने वाला है. जानिए कितना फीसदी बढ़ेगा महंगाई भत्ता.

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Vineeta Kumari
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DA hike Photograph: (गूगल)

DA Hike On New Year: नए साल से पहले केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी है. जल्द ही केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता (Dearness Allowance) बढ़ने वाला है. यह भत्ता फरवरी-मार्च महीने तक बढ़ सकता है. हालांकि, अब तक केंद्र सरकार की तरफ से इसकी ऑफिशियल घोषणा नहीं की गई है, लेकिन जल्द ही इसकी घोषणा कर दी जाएगी.

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नए साल में केंद्रीय कर्मचारियों के DA में होगी बढ़ोतरी

महंगाई भत्ता बढ़ने को लेकर जो नई जानकारी सामने आ रही है. उसके अनुसार 55.05 फीसदी से लेकर 56 फीसदी तक महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी दर्ज की जा सकती है. आमतौर पर केंद्र सरकार डीए में बढ़ोतरी की घोषणा हर दो साल में करती है. इसके लिए जनवरी-जून और जुलाई-दिसंबर के डीए समायोजन किया जाता है.

जानिए महंगाई भत्ते में कितने फीसदी को होगी वृद्धि

संभावित वृद्धि के अनुसार 2025 में डीए में 3 फीसदी तक बढ़ोतरी हो सकती है. सरकारी कर्मचारियों की न्यूनतम मासिक वेतन 18 हजार रुपये हैं और डीए में 3 फीसदी की बढ़ोतरी होती है तो न्यूनतम वेतन में 540 रुपये की वृद्धि होगी. 

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जानिए क्या होता है DA?

सरकारी कर्मचारियों को डीए दिया जाता है. दरअसल, उनकी जो सैलेरी होती है, उसी का एक अहम हिस्सा डीए होता है. केंद्र सरकार या राज्य सरकार महंगाई भत्ता अपने कर्मचारियों को इसलिए देती है ताकि उन्हें महंगाई से थोड़ी राहत मिल सके. आमतौर पर तो डीए की बढ़ोतरी साल में दो बार होता है. एक बार जनवरी-जुलाई तक में डीए में वृद्धि की जाती है और दूसरा जुलाई-दिसंबर तक में बदलाव किया जाता है. 

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केंद्रीय कर्मचारी कर रहे हैं 8वें वेतन आयोग की मांग

आपको बता दें कि 2014 में सातवें वेतन आयोग की घोषणा की गई थी. सातवें वेतन आयोग का गठन किए 10 साल बीत चुके हैं, लेकिन अब तक 8वें वेतन आयोग का गठन नहीं किया गया है. जबकि सरकारी कर्मचारियों की वेतन की समीक्षा के लिए हर 10 साल में एक वेतन आयोग  का गठन किया जाता है. इसे लेकर केंद्रीय कर्मचारी लगातार 8वें वेतन आयोग की मांग कर रहे हैं. वहीं, अब तक केंद्र सरकार ने इस पर कोई कदम नहीं उठाया है. 

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