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CM Yogi adityanath Photograph: (Social)
UP News:उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार लगातार प्रदेश की बेटियों के भविष्य, सम्मान और सुरक्षा को लेकर काम कर रही है. सरकार का लक्ष्य है कि कोई भी बेटी आर्थिक तंगी के कारण अपने सपने अधूरे न छोड़े. इसी सोच के तहत राज्य सरकार ने श्रमिक परिवारों के लिए बड़ी राहत देने वाली ‘कन्या विवाह सहायता योजना’ में बदलाव किए हैं. इस योजना के तहत अब श्रमिकों की बेटियों की शादी के लिए एक लाख रुपये तक की आर्थिक मदद मिलेगी.
तीन श्रेणियों में तय की गई सहायता राशि
भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड (BOCW) ने इस योजना के तहत तीन प्रकार की श्रेणियां तय की हैं-
1. सामान्य विवाह के लिए 65,000 रुपए
2. अंतर्जातीय विवाह के लिए 75,000 रुपए
3. सामूहिक विवाह में प्रति जोड़ा 85,000 रुपए
इसके अलावा, शादी के आयोजन के लिए अतिरिक्त 15,000 रुपए की राशि अलग से दी जाएगी. इस तरह कुल सहायता राशि 1 लाख रुपए तक पहुंच सकती है. सरकार का मानना है कि इससे श्रमिक परिवारों पर आर्थिक बोझ कम होगा और उनकी बेटियों की शादी सम्मानपूर्वक हो सकेगी.
श्रमिक परिवारों को सीधा लाभ
यह योजना राज्य के 1.88 करोड़ से अधिक पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के परिवारों को सीधा लाभ देगी. अक्सर आर्थिक तंगी के कारण इन परिवारों में बेटियों की शादी में कठिनाइयां आती हैं. अब इस योजना से बेटियों की शादियां गरिमा के साथ होंगी और अंतर्जातीय विवाह को भी बढ़ावा मिलेगा, जिससे समाज में समानता और एकता की भावना मजबूत होगी.
भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड की सचिव पूजा यादव ने बताया कि योजना का उद्देश्य हर पंजीकृत श्रमिक तक लाभ पहुंचाना है. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी कहा कि श्रमिक समाज की रीढ़ हैं और उनकी बेटियों की शादी में सहयोग देना सरकार का मानवीय कर्तव्य है.
ऐसे करें आवेदन
इस योजना का लाभ लेने के लिए आवेदन प्रक्रिया बेहद सरल है.
आप श्रमिक www.upbocwboard.in वेबसाइट या नजदीकी जन सेवा केंद्र से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं.
आवेदन के साथ आधार कार्ड, श्रमिक पंजीकरण कार्ड, विवाह प्रमाणपत्र और बैंक विवरण देना होगा.
मंजूरी के बाद राशि सीधे लाभार्थी के खाते में भेजी जाएगी.
पंजीकृत श्रमिक को सिर्फ 20 रुपए पंजीकरण शुल्क और 20 रुपए वार्षिक अंशदान देना होगा.
सहायता या जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर 1800-1800-123 जारी किया गया है.
यह योजना न केवल आर्थिक राहत है, बल्कि समाज में बेटियों के सम्मान और समानता की दिशा में एक बड़ा कदम भी है.
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