UP: शीतकालीन सत्र में अनुपूरक बजट पेश कर सकती है योगी सरकार, 9 लाख करोड़ से ज्यादा मिल सकता है राज्य को तोहफा

UP News: उत्तर प्रदेश के विकास के लिए योगी सरकार तमाम काम कर रही है. अब खबर आई है कि योगी सरकार इसी शीतकालीन सत्र में राज्य का अनुपूरक बजट पेश कर सकती है. इस बार योगी सरकार के बजट का आकार 9 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा हो सकता है. दरअसल, वित्त विभाग ने यूपी के राजकोषीय उत्तरदायित्व के साथ बजट प्रबंधन अधिनियम 2004 के तहत मध्यकालिक राजकोषीय पुनःसंरचना नीति 2025 जारी कर दी है. जिसके तहत वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए राज्य के कुल बजट का आकार 9 लाख करोड़ रुपये का हो सकता है.

10 लाख करोड़ का हो जाएगा बजट का आकार

यूपी के वित्त विभाग के अनुमानों की मानें तो इसके बाद राज्य का वित्तीय वर्ष 2027-28 में बजट का आकार बढ़कर 10 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा का हो जाएगा. बता दें कि वित्तीय वर्ष 2028-29 में यूपी का बजट 11 लाख करोड़ रुपये से अधिक होने का अनुमान है. इस तरह आने वाले तीन वर्षों में राज्य के बजट में हर साल एक लाख करोड़ रुपये से ज्यादा की बढ़ोतरी हो सकती है.

बता दें कि योगी सरकार का दीर्घकालिक लक्ष्य वित्तीय वर्ष 2029-30 तक राज्य की अर्थव्यवस्था को 10 खरब रुपये तक लेकर जाना है. जिसे देखते हुए आने वाले सालों में यूपी के बजट का आकार मौजूदा अनुमानों से भी अधिक होने की संभावना है. दरअसल, यूपी सरकार का फोकस राज्य में निवेश बढ़ाने और सभी क्षेत्रों में तेज विकास सुनिश्चित करना है. जिसके लिए राज्य सरकार अलग-अलग स्तर पर तैयारियां की जा रही हैं.

विधानमंडल में पेश किया जा सकता है अनुपूरक बजट

जानकारी के मुताबिक, प्रस्तावित विधानमंडल के शीतकालीन सत्र में योगी सरकार चालू वित्तीय वर्ष में पहला अनुपूरक बजट पेश कर सकती है. बता दें कि अनुपूरक बजट का अंतिम आकार सरकार तय करेगी. बताया जा रहा है कि विभागों ने मौजूदा योजनाओं को पूरा करने और अतिरिक्त बजट की मांग से जुड़े प्रस्ताव वित्त विभाग को भेजे जा रहे हैं. बता दें कि अनुपूरक बजट पेश होने के बाद चालू वित्तीय वर्ष का कुल बजट बढ़कर 808736.06 करोड़ रुपये से ज्यादा हो जाएगा.

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19 दिसंबर से शुरू होगा यूपी का शीतकालीन सत्र

बता दें कि यूपी विधानमंडल का शीतकालीन सत्र 19 दिसंबर से शुरू होकर 24 दिसंबर तक चलेगा. इस सत्र के दौरान राज्य सरकार कई विधायी कार्यों को संपन्न कराएगी. इसके लिए मंगलवार को कैबिनेट बाय सर्कुलेशन से संबंधित प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान कर दी गई है. इस दौरान सरकार चालू वित्तीय वर्ष का पहला अनुपूरक बजट पेश किया जा सकता है. माना जा रहा है कि शीतकालीन सत्र में एसआईआर को लेकर सदन में जमकर हंगामा हो सकता है.

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