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उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने राज्य के बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत देने की तैयारी शुरू कर दी है. सरकार जल्द ही बिजली बकाएदारों के लिए छूट के साथ बिल जमा करने की योजना दोबारा लागू करने जा रही है. इस योजना को ‘एकमुश्त समाधान योजना (One Time Settlement - OTS)’ के नाम से जाना जाता है.
आपको बता दें कि ऊर्जा विभाग ने सभी जिलों से बिजली बकाएदारों की संख्या, कुल बकाया राशि और ऐसे उपभोक्ताओं का ब्योरा मांगा है जिन्होंने अब तक एक भी बार बिजली बिल नहीं भरा है. इन आंकड़ों के आधार पर नई योजना की अवधि और शर्तें तय की जाएंगी.
एक लाख करोड़ का बकाया, ब्याज माफी पर विचार
जानकारी के मुताबिक, वर्तमान में लगभग एक लाख करोड़ रुपये बिजली बिल के रूप में उपभोक्ताओं पर बकाया हैं. विभाग की तमाम कोशिशों के बावजूद वसूली संतोषजनक नहीं रही. इसलिए अब योजना के तहत बकाया बिलों पर लगने वाले ब्याज को खत्म करने पर विचार किया जा रहा है ताकि उपभोक्ता केवल मूल रकम आसानी से चुका सकें.
इस बकाया राशि में ऐसे उपभोक्ता भी शामिल हैं जिन्होंने कनेक्शन लेने के बाद एक बार भी बिल जमा नहीं किया है. सरकार चाहती है कि योजना इस तरह बनाई जाए जिससे उपभोक्ताओं को राहत मिले और साथ ही विभाग की बकाया रकम का बड़ा हिस्सा वापस मिल सके.
पिछली योजनाओं की होगी समीक्षा, नए नियम तय होंगे
जिलों से रिपोर्ट आने के बाद पिछली बार चलाई गई योजनाओं की भी समीक्षा की जाएगी. पिछले साल OTS योजना तीन चरणों में लागू की गई थी, जिनमें ब्याज माफी की अलग-अलग दरें रखी गई थीं.
इस बार सरकार यह तय करेगी कि क्या योजना महीने भर की अवधि के लिए खोली जाए, जिसमें उपभोक्ताओं को किस्तों में भुगतान की सुविधा मिले, या फिर पिछली बार की तरह चरणबद्ध रूप में चलाई जाए.
सूत्रों के अनुसार, अक्टूबर के अंत तक योजना का खाका तैयार हो जाएगा और जल्द ही सरकार इसकी औपचारिक घोषणा कर सकती है.
उपभोक्ताओं को मिलेगी बड़ी राहत
यदि यह योजना लागू होती है, तो लाखों बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत मिलेगी. उन्हें पुराने बिलों से छुटकारा मिलेगा और विभाग को भी राजस्व वसूली में मदद मिलेगी.
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