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UP Government: उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से कुछ वाहनों की खरीद पर खासी छूट दी जा रही है. खास बात यह है कि इस लाभ को प्राप्त करने के लिए आपके पास काफी कम वक्त बचा है. दरअसल योगी सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों (EV) को बढ़ावा देने के लिए एक अहम पहल की है. राज्य सरकार ईवी खरीदने वालों को सब्सिडी, पंजीकरण शुल्क में छूट और रोड टैक्स में पूरी राहत दे रही है. यह सुविधा सीमित समय के लिए है और इसका लाभ उठाने की अंतिम तिथि 13 अक्टूबर निर्धारित की गई है. ऐसे में जो भी नागरिक इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने की योजना बना रहे हैं, उनके लिए यह एक बेहतरीन मौका है.
क्या मिलेगा इस योजना के तहत?
- पंजीकरण शुल्क में 100% छूट
- रोड टैक्स पूरी तरह माफ
बता दें कि राज्य सरकार की ओर से दी जाने वाली अतिरिक्त सब्सिडी, जो वाहन के प्रकार और मॉडल पर निर्भर करती है. इसका सीधा उद्देश्य है कि लोग पारंपरिक ईंधन से चलने वाले वाहनों की जगह पर्यावरण के अनुकूल ग्रीन व्हीकल्स अपनाएं.
एआरटीओ को मिला निर्देश
परिवहन विभाग की ओर से सभी क्षेत्रीय परिवहन अधिकारियों (एआरटीओ) को यह निर्देश जारी किया गया है कि वे 13 अक्टूबर तक सभी पंजीकरणों को मंजूरी दे दें. यानी यदि आपने इस तारीख से पहले ईवी बुक किया है और उसका पंजीकरण लंबित है, तो एआरटीओ को उसे त्वरित रूप से पूरा करना होगा.
लाभार्थियों के लिए क्या करें?
- 13 अक्टूबर से पहले वाहन खरीदें या बुक करें
- संबंधित डीलर के माध्यम से पंजीकरण प्रक्रिया पूरी करें
- सुनिश्चित करें कि दस्तावेज़ों की कोई कमी न हो, ताकि पंजीकरण में देरी न हो
पर्यावरण संरक्षण और आर्थिक बचत दोनों का लाभ
सरकार की यह पहल सिर्फ आर्थिक रूप से ही नहीं, बल्कि पर्यावरण की दृष्टि से भी अहम है. इलेक्ट्रिक वाहन ध्वनि और वायु प्रदूषण दोनों में कमी लाते हैं. साथ ही, लंबे समय में यह उपयोगकर्ता को ईंधन पर खर्च की बड़ी बचत भी देता है.
उत्तर प्रदेश सरकार की यह पहल न केवल राज्य को ग्रीन ट्रांसपोर्टेशन की ओर ले जा रही है, बल्कि आम नागरिकों को भी इससे आर्थिक लाभ और पर्यावरण सुरक्षा दोनों का अवसर मिल रहा है. यदि आप इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने की सोच रहे हैं, तो 13 अक्टूबर से पहले निर्णय लें और इस योजना का पूरा लाभ उठाएं.
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