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उत्तर प्रदेश सरकार ने दिव्यांगजनों के हित में एक बड़ा और संवेदनशील कदम उठाया है. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में प्रदेश में दिव्यांगजनों के सामाजिक और आर्थिक सशक्तीकरण को बढ़ावा देने के लिए कई पहलें की जा रही हैं. इसी कड़ी में अब विशेष विद्यालयों और संस्थाओं में निवासरत दिव्यांग संवासियों का मासिक भरण-पोषण भत्ता 2000 रुपये से बढ़ाकर 4000 रुपये प्रतिमाह कर दिया गया है.
भत्ता वृद्धि का उद्देश्य
इस भत्ते में वृद्धि का मुख्य उद्देश्य दिव्यांग बच्चों और उनके अभिभावकों को आर्थिक राहत प्रदान करना है. इससे न केवल दिव्यांग बच्चों की देखभाल और जीवन स्तर में सुधार होगा, बल्कि उनके अभिभावकों पर आर्थिक बोझ भी कम होगा. पिछड़ा वर्ग कल्याण एवं दिव्यांगजन सशक्तीकरण राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) नरेंद्र कश्यप ने बताया कि यह कदम सरकार की संवेदनशील सोच का प्रमाण है और दिव्यांगजनों के सामाजिक और आर्थिक सशक्तीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा.
लागू होने की तिथि
आपको सबता दें कि इस भत्ता वृद्धि को 6 अगस्त 2025 से प्रभावी कर दिया गया है. इसे लागू करने के लिए प्रमुख सचिव सुभाष चंद्र शर्मा ने नया शासनादेश जारी किया है. पुराने शासनादेश (25 अप्रैल 2016) में संशोधन करते हुए यह फैसला लिया गया है. इस संबंध में सभी संबंधित अधिकारियों, मंडलायुक्तों, जिलाधिकारियों, मंडलीय उपनिदेशकों, जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारियों, प्रशिक्षण केंद्रों, आश्रयगृहों और राजकीय विशेष विद्यालयों के प्रधानाचार्यों को निर्देश जारी कर दिए गए हैं, ताकि लाभार्थियों को समय पर इसका लाभ मिल सके.
अन्य पहलें और योजनाएं
योगी सरकार केवल भत्ते में वृद्धि तक सीमित नहीं है. प्रदेश सरकार दिव्यांगजन और पिछड़े वर्गों के कल्याण के लिए नई योजनाओं पर भी काम कर रही है. इसमें कौशल विकास, तकनीकी शिक्षा और रोजगार के अवसर प्रदान करना शामिल है. सरकार का लक्ष्य है कि दिव्यांगजन समाज में आत्मनिर्भर बनें और उनके जीवन में गुणवत्ता और सम्मान बढ़े.
इस भत्ते में दोगुनी वृद्धि दिव्यांग छात्रों और उनके परिवारों के लिए एक बड़ी राहत साबित होगी और प्रदेश सरकार की संवेदनशील नीतियों का एक उदाहरण भी है.
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