Invest UP को मिलेगा नया रूप, निवेशकों के लिए बनेगी ‘सिंगल विंडो एजेंसी’- सीएम योगी

Invest UP: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को कहा कि ‘इन्वेस्ट यूपी’ को एक कार्यकुशल, विशेषज्ञता आधारित और निवेशक केंद्रित संस्था के रूप में विकसित किया जाएगा. सीएम की अध्यक्षता में हुई इन्वेस्ट यूपी शासी निकाय की पहली बैठक में पुनर्गठन प्रस्ताव को मंजूरी दी गई. नए ढांचे के तहत टेक्सटाइल, ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी, केमिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स और सर्विस सेक्टर जैसे क्षेत्रों में विशेषज्ञ सेल गठित किए जाएंगे. इसके अलावा मुंबई, बेंगलुरु, हैदराबाद, चेन्नई और नई दिल्ली में सैटेलाइट इन्वेस्टमेंट प्रमोशन ऑफिस भी स्थापित होंगे, जो घरेलू व विदेशी निवेशकों से सीधे संवाद करेंगे.

ढांचा तुरंत लागू करने का दिये निर्देश

मुख्यमंत्री ने कहा कि इन्वेस्ट यूपी को ‘एकल निवेश सुविधा एजेंसी’ के रूप में सशक्त बनाया जाएगा, जो परियोजनाओं के क्रियान्वयन तक निगरानी करेगी. उन्होंने निर्देश दिया कि यह ढांचा तुरंत लागू किया जाए और प्रत्येक प्रकोष्ठ का कार्यक्षेत्र स्पष्ट हो.

इस बैठक में बताया गया कि वर्ष 2024-25 में प्रदेश में 4,000 नई फैक्ट्रियां स्थापित हुईं, जिससे कुल संख्या 27,000 के करीब पहुंच गई है. सीएम योगी ने इसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ‘रिफॉर्म, परफॉर्म, ट्रांसफॉर्म’ मंत्र का परिणाम बताया. इसके अलावा बैठक में 11 महाप्रबंधक/सहायक महाप्रबंधक पदों की स्वीकृति दी गई और दो पीसीएस अधिकारियों को संयुक्त मुख्य कार्यपालक अधिकारी के रूप में तैनात करने का निर्णय हुआ. भूमि बैंक प्रकोष्ठ भी गठित किया जाएगा.

सरल होगी ‘निवेश मित्र पोर्टल 3.0 की निवेश प्रक्रिया

सीएम योगी ने कहा कि ‘निवेश मित्र पोर्टल 3.0’ से निवेश प्रक्रिया और सरल होगी. इसमें सिंगल साइन-ऑन, एआई चैटबॉट, थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन और डिजिटल मॉनिटरिंग जैसी सुविधाएं जोड़ी जा रही हैं, जिससे प्रक्रिया समय 30 प्रतिशत तक घटेगा. उन्होंने विभागों को स्वीकृत परियोजनाओं की ‘लेटर्स ऑफ कम्फर्ट’ जल्द जारी करने और समय पर इंसेंटिव देने के निर्देश दिए. फोकस कंट्री डेस्क के माध्यम से जापान, कोरिया, जर्मनी, फ्रांस और खाड़ी देशों से सक्रिय संवाद जारी है.

बैठक में कई वरिष्ठ रहे मौजूद

सीएम ने बताया कि 25,000 एकड़ ग्रीनफील्ड और 6,300 एकड़ रेडी-टू-मूव भूमि निवेश के लिए उपलब्ध है. उन्होंने कहा कि भूमि अधिग्रहण में किसानों से संवाद कर उचित मुआवजा दिया जाए. ‘सेफ सिटी’ की तर्ज पर ‘सेफ इंडस्ट्री’ योजना लागू होगी, जिसके तहत औद्योगिक क्षेत्रों में सुरक्षा बढ़ाई जाएगी. बैठक में मंत्री नंद गोपाल गुप्ता ‘नंदी’, अरविंद शर्मा, राकेश सचान, जसवंत सिंह सैनी सहित वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे.

यह भी पढ़ें: Har Ghar Nal Yojana: हर घर तक पहुंचे शुद्ध जल, 15 दिसंबर तक पूरा हो मिशन; सीएम योगी के सख्त निर्देश