Har Ghar Nal Yojana: हर घर तक पहुंचे शुद्ध जल, 15 दिसंबर तक पूरा हो मिशन; सीएम योगी के सख्त निर्देश

Har Ghar Nal Yojana: उत्तर प्रदेश में हर घर नल योजना को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सख्त निर्देश जारी किए हैं. उन्होंने विंध्य और बुंदेलखंड क्षेत्र के हर घर में नल से शुद्ध पेयजल पहुंचाने के लिए 15 दिसंबर 2025 तक की समयसीमा तय की है. सीएम ने साफ कहा कि इस अवधि तक न केवल नल कनेक्शन लगाए जाएं, बल्कि थर्ड पार्टी ऑडिट भी पूरा कर लिया जाए. मुख्यमंत्री ने चेतावनी दी कि योजनाओं की गुणवत्ता और समयसीमा पर किसी भी स्तर पर समझौता बर्दाश्त नहीं किया जाएगा.

समीक्षा बैठक में कई अधिकारी रहे मौजूद 

सीएम रविवार को ‘जल जीवन मिशन यानी कि हर घर नल योजना’ की अद्यतन स्थिति की समीक्षा कर रहे थे. बैठक में नमामि गंगे, ग्रामीण जलापूर्ति विभाग, जल निगम और अन्य कार्यदायी संस्थाओं के अधिकारी मौजूद थे. सीएम ने कहा कि हर घर तक शुद्ध पेयजल पहुंचाना राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है. यह योजना केवल पानी की सप्लाई से जुड़ा कार्यक्रम नहीं, बल्कि जन-स्वास्थ्य, महिलाओं की गरिमा और ग्रामीण जीवन की गुणवत्ता से सीधा जुड़ा हुआ मिशन है.

दिये ये अहम निर्देश

योगी ने निर्देश दिया कि जल जीवन मिशन के फेज-2 और फेज-3 की जो परियोजनाएं 90 प्रतिशत तक पूरी हो चुकी हैं, उन्हें भी 15 दिसंबर तक पूरा कर लिया जाए. वहीं, जिन कार्यों की प्रगति 75 प्रतिशत तक हुई है, उन्हें मार्च 2026 तक समाप्त करने का लक्ष्य रखा गया है. मुख्यमंत्री ने कहा कि किसी भी क्षेत्र में धनराशि की कमी नहीं आने दी जाएगी और कार्य की गुणवत्ता सर्वोच्च प्राथमिकता पर रखी जाए.

ये है योजनाओं का हाल

बैठक में अधिकारियों ने बताया कि प्रदेश में कुल 90,223 करोड़ रुपये की लागत से जल जीवन मिशन की योजनाएं चलाई जा रही हैं. इनमें 63 सतही स्रोत आधारित और 548 भूजल स्रोत आधारित परियोजनाएं शामिल हैं. अब तक राज्य के 85,364 गांवों के लगभग 1.98 करोड़ ग्रामीण परिवारों को नल कनेक्शन दिए जा चुके हैं. वर्तमान में 34,274 गांवों में नियमित रूप से जलापूर्ति की जा रही है.

अधिकारियों ने मुख्यमंत्री को बताया कि केंद्र सरकार ने जल जीवन मिशन की अवधि दिसंबर 2028 तक बढ़ाने और परियोजना लागत में वृद्धि करने का प्रस्ताव विचाराधीन रखा है. इस पर मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार अपने संसाधनों से कार्यों को निरंतर जारी रखेगी, ताकि जनता योजनाओं का लाभ निर्धारित समय से उठा सके.

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