योगी सरकार का यूपी के किसानों को बड़ा तोहफा, इस योजना के तहत अन्नदाताओं के खातों में आएगा पैसा

UP News: यूपी की योगी सरकार ने राज्य के किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी दी है. दरअसल, योगी सरकार ने राज्य में भूमि रिकॉर्ड में खतौनी में सुधार को लेकर एक अहम फैसला लिया है. जिसके तहत प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना (PM Kisan Nidhi) के लाभार्थी लाखों किसानों को राहत मिलेगी. जिससे किसानों के खाते में पीएम किसान निधि के पैसे आने में दिक्कत नहीं आएगी. योगी सरकार के इस फैसले से किसानों को कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी.

इन योजनाओं में मिलेगा लाभ

बता दें कि योगी सरकार के इस फैसले से किसान सम्मान निधि ही नहीं बल्कि फसल बीमा योजना, ऋण माफी योजना और भूमि अधिग्रहण के मुआवजे जैसी तमाम योजनाओं का लाभ मिलने में परेशानी नहीं होगी. राजस्व परिषद के इस फैसले से खतौनी में दर्ज नाम को आधार कार्ड से मिलान कराने में भी परेशानी नहीं होगा, साथ ही इसके लिए लंबी कानूनी प्रक्रिया या अदालत भी जाने की जरूरत नहीं होगी.

योगी सरकार के इस फैसले के तहत लेखपाल या राजस्व निरीक्षक की ओर से सत्यापन करने के बाद इसमें सुधार किया जाएगा. इसके लिए जन्म प्रमाण पत्र, राशन कार्ड या अन्य प्रमाणिक दस्तावेजों का मिलान कराना होगा. जिससे किसी भी प्रकार की धोखाधड़ी की कोई गुंजाइश नहीं रहेगी. क्योंकि खतौनी में दर्ज नाम, पिता के नाम की स्पेलिंग या उपनाम में मामूली अंतर के चलते लाखों किसानों को इन योजना का लाभ नहीं मिल पाता है. लेकिन अब राज्य के करीब करोड़ों किसान इस योजना का लाभ उठा सकेंगे.

यूपी में रजिस्टर्ड हैं ढाई करोड़ से ज्यादा किसान

बता दें कि राज्य में सबसे अधिक 2.65 करोड़ से ज्यादा किसान विभिन्न योजनाओं के तहत पंजीकृत हैं. इनमें से लाखों किसानों का नाम आधार कार्ड और खतौनी में अलग-अलग होने की वजह से हर साल 'पीएम किसान सम्मान निधि' की किस्त उनके खातों में नहीं आ पाती.

यही नहीं कई मामलों में तो किसानों को पूरी योजना से ही बाहर कर दिया जाता है. लेकिन अब दो महीने के अंदर ऑनलाइन-ऑफलाइन सॉफ्टवेयर अपडेट होने के साथ ही जिला स्तर पर कैंप लगाए जाएंगे, जिसके लिए तहसील कार्यालयों में आवेदन स्वीकार किए जाएंगे. 

राजस्व विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी के मुताबिक, योगी सरकार के इस फैसले से राज्य के कम से कम 25-30 लाख किसानों को फायदा होगा. ये किसान अभी तक नाम में मामूली गलती के चलते सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं उठा पाते थे.

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