केंद्र की इस योजना में यूपी सबसे आगे, 12 जिले रहे शामिल; ऐसे उठाएं लाभ

हर चुने हुए जिले के लिए एक ‘जिला कृषि विकास योजना’ तैयार की जाएगी. अनुमान है कि इस योजना के तहत हर साल करीब 24,000 करोड़ रुपये के प्रोजेक्ट कार्यान्वित होंगे.

हर चुने हुए जिले के लिए एक ‘जिला कृषि विकास योजना’ तैयार की जाएगी. अनुमान है कि इस योजना के तहत हर साल करीब 24,000 करोड़ रुपये के प्रोजेक्ट कार्यान्वित होंगे.

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Yashodhan.Sharma
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सांकेतिक तस्वीर Photograph: (Social)

UP News: केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री धन-धान्य योजना (पीएमडीडीकेवाई) के तहत देशभर के 100 आकांक्षी कृषि जिलों की घोषणा की है. खास बात यह है कि इसमें सबसे अधिक हिस्सेदारी उत्तर प्रदेश की रही है. यूपी के 12 जिले इस सूची में शामिल होकर राज्य को अग्रणी बना रहे हैं.

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योजना की घोषणा केंद्रीय बजट 2025-26 में की गई थी और अब इसे जमीन पर उतारने के लिए दिशा-निर्देश भी जारी कर दिए गए हैं. साथ ही योजना के सुचारू क्रियान्वयन और निगरानी के लिए 100 केंद्रीय नोडल अधिकारी नियुक्त किए गए हैं.

यूपी के ये जिले शामिल

इस सूची में उत्तर प्रदेश के जिन 12 जिलों को जगह मिली है, वे हैं, महोबा, सोनभद्र, हमीरपुर, बांदा, जालौन, झांसी, उन्नाव, प्रयागराज, चित्रकूट, प्रतापगढ़, श्रावस्ती और ललितपुर. इनके बाद महाराष्ट्र के 9 जिले, मध्य प्रदेश और राजस्थान के 8-8 जिले तथा बिहार के 7 जिले शामिल किए गए हैं.

कैसे चुने गए जिले

सरकार ने इन जिलों का चयन तीन प्रमुख मानकों पर किया है. पहला, प्रति हेक्टेयर कम उत्पादकता. दूसरा, किसानों को ऋण लेने में आ रही दिक्कतें. तीसरा, फसल गहनता की कमी यानी खेतों का सालभर भरपूर उपयोग न होना. इन आधारों पर चुने गए जिलों में कृषि सुधार और विकास को गति देने का लक्ष्य रखा गया है.

योजना के पांच मुख्य उद्देश्य

आकांक्षी जिला कार्यक्रम की तर्ज पर बनी इस योजना के पांच बड़े लक्ष्य हैं—

1. कृषि उत्पादकता बढ़ाना.


2. फसल विविधीकरण और टिकाऊ खेती को बढ़ावा देना.


3. कटाई के बाद पंचायत और ब्लॉक स्तर पर भंडारण क्षमता विकसित करना.


4. सिंचाई व्यवस्था में सुधार लाना.


5. किसानों के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक कर्ज की पहुंच आसान बनाना.

ऐसे मिलेगा लाभ

इस योजना के लिए अलग से बजट आवंटित नहीं किया गया है. बल्कि सरकार की 36 मौजूदा योजनाओं को एकजुट कर इसे लागू किया जाएगा. हर चुने हुए जिले के लिए एक ‘जिला कृषि विकास योजना’ तैयार की जाएगी. अनुमान है कि इस योजना के तहत हर साल करीब 24,000 करोड़ रुपये के प्रोजेक्ट कार्यान्वित होंगे.

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