UP News: योगी सरकार का नगर निकाय कर्मियों को तोहफा, इन कर्मचारियों को मिलेगा पुरानी पेंशन का लाभ

UP News: यूपी की योगी सरकार ने नगर निकायों में तैनात कर्मचारियों को तोहफा दिया है. जिसके तहत योगी सरकार नगर निकायों के कर्मचारियों को पुरानी पेंशन का लाभ देगी. जिसके लिए योगी सरकार ने शासनादेश भी जारी कर दिया है. हालांकि पुरानी पेंशन का लाभ सिर्फ 255 कर्मचारियों को ही मिलेगा.  जिनकी जॉइनिंग एक अप्रैल 2005 के बाद हुई है. दरअसल, नगर निकायों में कर्मचारियों की भर्ती के लिए 28 मार्च 2005 से पहले विज्ञापन जारी किया गया था. लेकिन इन कर्मचारियों की भर्ती उसी साल एक अप्रैल के बाद हुई थी. 

जानें क्या है पूरा मामला

दरअसल, उत्तर प्रदेश सरकार ने नगर निकायों में 255 कर्मचारियों की भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया था. ये नोटिफिकेशन 28 मार्च 2005 से पहले जारी किया गया था, जबकि कर्मचारियों ने इन पदों पर एक अप्रैल 2005 के बाद जॉइन किया था. वहीं देश में 1 जनवरी 2004 से पुरानी पेंशन योजना को बंद कर दिया था. ऐसे में नगर निकायों के इन कर्मचारियों को भी पेंशन का लाभ नहीं मिलता, लेकिन योगा सरकार ने इन कर्मचारियों को पुरानी पेंशन का लाभ दिया है. अब नगर विकास विभाग ने इन कर्मचारियों को पुरानी पेंशन का लाभ देने का आदेश जारी कर दिया है.

इस आदेश को विशेष सचिव नगर विकास कल्याण बनर्जी की ओर से जारी किया गया है. जिसमें कहा गया है कि सरकार के इस फैसले के तहत प्रशासी, राजस्व, लेखा एवं अभियंत्रण संवर्ग के वे सभी अधिकारी पुरानी पेंशन योजना के दायरे में आएंगे. जिनका चयन 2005 से पहले विज्ञापित अधियाचनों के सापेक्ष हुआ है.

सरकार ने रखी ये शर्त

आदेश में कहा गया है पुरानी पेंशन का लाभ उन्हीं कर्मचारियों को दिया जाएगा जिनका चयन उत्तर प्रदेश लोकसेवा आयोग और उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के माध्यम से हुआ हो. साथ ही उनकी सेवा भी कभी ब्रेक ना हुई हो. इस संबंध में शासनादेश जारी होने के बाद निदेशक स्थानीय नगरीय निकाय के निदेशक अनुज झा ने सभी संबंधित नगर निकायों में पात्र कर्मियों को पेंशन योजना में शामिल करने के निर्देश जारी कर दिए.

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परिवारों को मिलेगी जीवनभर की आर्थिक सुरक्षा- नगर विकास मंत्री

योगी सरकार के इस फैसले का नगर विकास मंत्री एके शर्मा स्वागत किया. उन्होंने कहा कि यह निर्णय हजारों अधिकारियों और कर्मियों के परिवारों को जीवनभर आर्थिक सुरक्षा प्रदान करेगा. वहीं विशेष सचिव नगर विकास ने निकाय निदेशालय को निर्देश दिया है कि इस दिशा में वे तेज काम करें.

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