UP News: योगी सरकार का दिव्यांगजनों को तोहफा, सभी मंडलों में खोले जाएंगे दिव्यांग पुनर्वास केंद्र

UP News: उत्तर प्रदेश की योगी सरकार सभी वर्गों के लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए तमाम योजनाएं चला रही है. अब योगी सरकार ने दिव्यांगजनों के लिए एक खास फैसला लिया है. जिसके तहत अब राज्य के सभी मंडलों में दिव्यांगजनों के लिए दिव्यांग पुनर्वास केंद्रों की स्थापना की जाएगी. ये फैसला योगी कैबिनेट की बैठक में लिया गया. दरअसल, 2 दिसंबर को लखनऊ में सीएम योगी की अध्यक्षता में कैबिकनेट की बैठक हुई. जिसमें राज्य के दिव्यांगजनों के लिए ये निर्णय लिया गया. योगी सरकार ने राज्य के सभी 18 मंडलों में नए जिला दिव्यांग पुनर्वास केंद्र (DDRC) खोलने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी.

वर्तमान में 38 जिलों में चल रहे हैं दिव्यांग पुनर्वास केंद्र

बता दें कि फिलहाल राज्य के 38 जिलों में दिव्यांगजनों के लिए दिव्यांग पुनर्वास केंद्रों का संचालन हो रहा है. हालांकि इनमें से कुछ दिव्यांग पुनर्वास केंद्र का संचालन कुछ समस्याओं के चलते प्रभावित हुआ है. जिसके चलते अब योगी सरकार पूरे ढ़ांचे को नए सिरे से संसाधनों से लैस करते हुए संचालित करने की योजना है. जिससे दिव्यांगजनों को मिलने वाली सेवाओं में किसी प्रकार की बाधा पैदा ना हो.

#UPCM@myogiadityanath जी की अध्यक्षता में हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में दिव्यांगजन कल्याण को समर्पित एक ऐतिहासिक निर्णय लिया गया...

प्रदेश के प्रत्येक मण्डल मुख्यालय पर 'जिला दिव्यांग पुनर्वास केन्द्र' (DDRC) की स्थापना एवं राज्य सरकार के संसाधनों से संचालन किए जाने की मंजूरी दी… pic.twitter.com/z7qR3GOA4q

— Government of UP (@UPGovt) December 2, 2025

दिव्यांगों को एक ही स्थान पर मिलेंगी सभी सेवाएं

यूपी के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने कैबिनेट में लिए गए फैसलों के बारे में जानकारी दी. उन्होंने बताया कि नए डीडीआरसी खुलने से प्रदेश में दिव्यांगजनों को एक ही जगह पर कई सुविधाएं मिल पाएंगी. उन्होंने बताया कि दिव्यांग पुनर्वास केंद्रों के खुलने से दिव्यांगजनों को सर्वे, पहचान, शिविर, सहायक उपकरण, कृत्रिम अंग फिटमेंट और प्रशिक्षण जैसी सुविधाएं एक ही स्थान पर आसानी से मिल जाएंगी.

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यही नहीं दिव्यांग पुनर्वास केंद्रों के खुलने से उन्हें फिजियोथेरेपी, स्पीच थेरेपी जैसी सेवाओं के लिए दूसरे स्थानों पर नहीं भटकना पड़ेगा. इसके साथ ही यूडीआईडी कार्ड और दिव्यांग प्रमाणपत्र जैसे जरूरी दस्तावेज बनवाने के लिए भी उन्हें इधर-उधर भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी. सरकार का कहना है कि इस फैसले से दिव्यांगजनों को योजनाओं का लाभ समय पर और सुगमता से मिल जाएगा. साथ ही उनके पुनर्वास की पूरी प्रक्रिया भी पहले से ज्यादा मजबूत हो जाएगी.

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