पंजाब सरकार ने मुख्तार अंसारी को यूपी को सौंपने से इनकार किया, दी ये दलील

चंडीगढ़/लखनऊ:

पंजाब सरकार ने राज्य की रूपनगर जेल में बंद माफिया डॉन मुख्तार अंसारी को उत्तर प्रदेश सरकार को सौंपने से इनकार कर दिया है. पंजाब सरकार ने मुख्तार अंसारी की खराब सेहत का हवाला देकर उसे उत्तर प्रदेश में शिफ्ट करने की अनुमति नहीं दी है. इसको लेकर पंजाब सरकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट में भी हलफनामा दाखिल किया गया है. पिछले महीने मुख्तार अंसारी को यूपी लाने पहुंची गाजीपुर पुलिस को भी पंजाब पुलिस ने खाली हाथ वापस भेज दिया था. बता दें कि उत्तर प्रदेश में मुख्तार अंसारी के खिलाफ कई मामलों में सुनवाई चल रही है.

यह भी पढ़ें : कांग्रेस नेता मनीष तिवारी ने एयर इंडिया के विनिवेश की प्रक्रिया पर खड़े किए सवाल 

इससे पहले सुप्रीम कोर्ट का नोटिस लेकर बीएसपी विधायक मुख्तार अंसारी को यूपी लाने पहुंची गाजीपुर पुलिस को पंजाब की रोपड़ पुलिस ने खाली हाथ वापस भेज दिया था. अंसारी की मेडिकल रिपोर्ट को आधार बनाकर रोपड़ जेल के अधीक्षक ने उसे गाजीपुर पुलिस को सौंपने से इनकार कर दिया था. यूपी पुलिस द्वारा लाए गए सुप्रीम कोर्ट का नोटिस लेने के बाद रोपड़ जेल अधीक्षक ने इसका जवाब सर्वोच्च अदालत में दाखिल करने की बात कही थी और गाजीपुर पुलिस को वापस भेज दिया था.

यह भी पढ़ें : Farmers Protest: अंतर्राष्ट्रीय साजिश? टूलकिट पर इन वेबसाइट का है जिक्र 

बता दें कि योगी आदित्यनाथ सरकार ने मुख्तार अंसारी और उसके नाम से अवैध कारोबार चलाने वाले लोगों के खिलाफ सख्त कदम उठाए हैं. लखनऊ, मऊ और गाजीपुर में अंसारी से जुड़ी करोड़ों रुपये की अवैध संपत्ति को ध्वस्त किया जा चुका है. 18 सितंबर को उप्र पुलिस ने एक सील संपत्ति पर अवैध रूप से कब्जा करने पर मुख्तार अंसारी की पत्नी अफसा अंसारी और उनके भाइयों शरजील रजा और अनवर शहजाद के खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी किया था. वहीं 28 अगस्त को मऊ जिला प्रशासन ने मुख्तार अंसारी के करीबी सहयोगी के अवैध बूचड़खाने को ध्वस्त कर दिया था.