अयोध्या विवाद पर फैसले से पहले उत्तर प्रदेश में सभी अफसरों की छुट्टियां रद्द

लखनऊ:

अयोध्या में राम जन्मभूमि और बाबरी मस्जिद विवाद पर देश की सर्वोच्च न्यायालय में आज अंतिम दिन की सुनवाई चल रही है. सुप्रीम कोर्ट में आज तीखी बहस जारी है. इस बीच अयोध्या मुद्दे पर फैसले से पहले उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने सभी अफसरों की छुट्टियां रद्द कर दी हैं. फील्ड में तैनात सभी पुलिस और प्रशासन के अफसरों की छुट्टियां 30 नवंबर तक रद्द की गई हैं. साथ ही निर्देश दिए गए हैं सभी अफसर अपने-अपने मुख्यालय में बने रहें.

Uttar Pradesh Government: In the view of upcoming festivals, no leaves will be granted till 30th November to the officers in field. All officers in field directed to be present at their offices till 30th November. pic.twitter.com/cPejE3WMG6

— ANI UP (@ANINewsUP) October 16, 2019

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उल्लेखनीय है कि संविधान पीठ अयोध्या में 2.77 एकड़ विवादित भूमि को तीन पक्षकारों-सुन्नी वक्फ बोर्ड, निर्मोही अखाड़ा और राम लला- के बीच बराबर बराबर बांटने का आदेश देने संबंधी इलाहाबाद उच्च न्यायालय के सितंबर, 2010 के फैसले के खिलाफ दायर 14 अपीलों पर सुनवाई कर रही है. आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई का आखिरी दिन है. उच्चतम न्यायालय ने बुधवार को स्पष्ट किया कि वह अयोध्या में राम जन्मभूमि-बाबरी मस्जिद भूमि विवाद संबंधी राजनीतिक रूप से संवेदनशील मामले में प्रतिदिन हो रही सुनवाई को बुधवार शाम को पूरी कर देगा. साथ ही न्यायालय ने कहा अब बहुत हो चुका.

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प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई की अगुवाई वाली पांच न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने कहा कि वह पिछले 39 दिनों से अयोध्या भूमि विवाद मामले में सुनवाई कर रही है और मामले में सुनवाई पूरी करने के लिए किसी भी पक्षकार को आज (बुधवार) के बाद अब और समय नहीं दिया जाएगा. इस पीठ में न्यायमूर्ति एस ए बोबडे, न्यायमूर्ति धनन्जय वाई चन्द्रचूड, न्यायमूर्ति अशोक भूषण और न्यायमूर्ति एस अब्दुल नजीर भी शामिल हैं.