UP News: मनरेगा से यूपी के 48 लाख से ज्यादा परिवारों को मिली मदद, जिसने ग्रामीण अर्थव्यवस्था में की बढ़ोतरी

UP News: उत्तर प्रदेश  की योगी सरकार रोजगार सृजन को लेकर काफी गंभीर है. जिसके सकारात्मक परिणाम भी सामना आ रहे हैं. योगी सरकार में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना यानी मनरेगा सबसे बड़ा रोजगार का साधन बन गया है. जिसके चलते चालू वित्तीय वर्ष यानी 2025-26 में अब तक 48 लाख से ज्यादा परिवारों को इस योजना से रोजगार मिला है. जिसने ग्रामीण अर्थव्यवस्था में बढ़ोतरी का काम किया है.

यही नहीं योगी सरकार की पहल सामाजिक समावेश और समान अवसर की दिशा में भी बेहतरीन काम कर रही है. दरअसल, इन 48 लाख परिवारों में 31 प्रतिशत से ज्यादा परिवार अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति से आते हैं. यह आंकड़ा ग्रामीण क्षेत्रों के सबसे कमजोर वर्गों को भी सशक्त बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण काम कर रहा है. जो योगी सरकार की प्राथमिकता को भी दर्शाता है.

समय पर हो रहा भुगतान, बढ़ रहा श्रमिकों का भरोसा

यही नहीं इस योजना से लोगों को रोजगार ही नहीं मिला है बल्कि योगी सरकार ने श्रमिकों के हितों को प्राथमिकता दी है और भुगतान प्रक्रिया को भी पारदर्शी किया है. वित्तीय वर्ष 2025-26 में मनरेगा के तहत 97 प्रतिशत से ज्यादा श्रमिकों को समय पर भुगतान किया गया है. यही नहीं भुगतान की इस  विश्वसनीयता और पारदर्शिता से ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों का भरोसा भी इस योजना में बढ़ा है. जिससे श्रमिकों को उनकी मेहनत का पूरा पैसा मिल रहा है और समय पर भुगतान भी हो रहा है.

मनरेगा से मिली ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मिली मजबूती

मनरेगा के तहत योगी सरकार ने इस साल अब तक 6703 करोड़ रुपए का भुगतान किया है. जिससे ग्रामीण परिवारों को आर्थिक लाभ हुआ है साथ ही गांवों में आधारभूत संरचना के विकास को भी गति मिली है. इस योजना से ग्रामीण क्षेत्रों में आय के नए स्रोत भी पैदा हुए हैं. इस निवेश से उत्तर प्रदेश की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिली है.

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अनुसूचित जाति-जनजाति पर विशेष ध्यान

इसके साथ ही योगी सरकार की ये पहल उनके एससी-एसटी वर्ग पर भी विशेष ध्यान देने की ओर इशारा करती है. बता दें कि योगी सरकार की स्पष्ट सोच है कि लोगों को रोजगार के साथ सम्मान भी मिले. यही वजह है कि योगी सरकार मनरेगा में अनुसूचित जाति-जनजाति के परिवारों को विशेष प्राथमिकता दे रही है. जिससे इन समुदायों की आर्थिक स्थिति भी मजबूत हुई है.

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