UP: मुस्लिम समाज ने यहां पेश की अनोखी मिसाल, खुद ही ढहा दी सरकारी जमीन पर बनी मस्जिद, हर तरफ हो रही चर्चा

Maharajganj News: यहां बिना किसी विवाद के मुस्लिम समुदाय ने खुद आगे आकर यह कदम उठाया. प्रशासन ने इसे एक सकारात्मक उदाहरण बताया और कहा कि इससे अन्य स्थानों पर भी प्रेरणा ली जा सकती है.

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Yashodhan.Sharma
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Maharajganj Mosqueue demolished

Maharajganj Mosqueue demolished Photograph: (social)

Maharajganj: उत्तर प्रदेश के महराजगंज जिले में भारत-नेपाल सीमा के पास स्थित मैनहवा गांव ने सामाजिक सौहार्द और कानून के सम्मान की मिसाल पेश की है. यहां मुस्लिम समुदाय ने सरकारी जमीन पर बनी मस्जिद को स्वयं ही हटा दिया. प्रशासन की ओर से नोटिस जारी किए जाने के बाद मस्जिद कमेटी ने आपसी सहमति से यह फैसला लिया और मस्जिद को खुद गिरा दिया.

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ये है पूरा मामला

यह मामला महराजगंज की फरेंदा तहसील के अंतर्गत आने वाले मैनहवा गांव का है. जानकारी के अनुसार, गाटा संख्या 108 के अंतर्गत आने वाली 0.018 हेक्टेयर सरकारी जमीन पर यह मस्जिद बनी थी. जब प्रशासन की ओर से अवैध निर्माण हटाने का नोटिस जारी हुआ, तो मस्जिद कमेटी ने तत्काल बैठक बुलाई और कानूनी कार्रवाई से पहले ही मस्जिद को स्वेच्छा से हटाने का निर्णय लिया.

अवैध धार्मिक स्थानों को हटाने का अभियान जारी

उत्तर प्रदेश सरकार इन दिनों भारत-नेपाल सीमा से लगे 10 किलोमीटर के दायरे में सरकारी जमीनों पर अवैध रूप से बने धार्मिक स्थलों को हटाने के अभियान में जुटी है. इस अभियान के तहत मस्जिदों, मजारों, मदरसों और ईदगाहों पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है. प्रशासन की नजर में यह एक जरूरी कदम है जिससे सीमावर्ती क्षेत्रों में कानून व्यवस्था को बेहतर बनाए रखा जा सके.

लेनी चाहिए अन्यों को प्रेरणा

महराजगंज जिले में कई अवैध निर्माणों को हटाया जा चुका है, लेकिन मैनहवा गांव का यह मामला खास इसलिए बन गया है क्योंकि यहां बिना किसी विवाद या विरोध के मुस्लिम समुदाय ने खुद आगे आकर यह कदम उठाया. प्रशासन का कहना है कि यह एक सकारात्मक उदाहरण है, जिससे अन्य स्थानों पर भी प्रेरणा ली जा सकती है.

अधिकारियों ने की सराहना

अधिकारियों ने मस्जिद कमेटी और गांव के लोगों की समझदारी और सहयोग की सराहना की है. प्रशासन ने कहा है कि यदि इसी प्रकार अन्य स्थानों पर भी सामाजिक सहयोग मिलता रहा, तो विवादों से बचते हुए कानून का पालन आसान हो जाएगा और प्रशासन को बल प्रयोग की आवश्यकता नहीं पड़ेगी.

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