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CM Yogi Adityanath Photograph: (Social Media)
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश सरकार ने पशु कल्याण, खासकर गौ संरक्षण को प्राथमिकता दी है. 2017 से लेकर अब तक राज्य ने कई योजनाएं और पहल शुरू की हैं. अब उत्तर प्रदेश देश में गौ संरक्षण और पशुधन विकास में अग्रणी माना जा रहा है. आपको बता दें कि राज्य की कुल गौवंश आबादी में 16 प्रतिशत हिस्सा है और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को यह क्षेत्र मजबूत कर रहा है.
गौशालाओं का विस्तार
'The CSR Journal' में छपी खबर के मुताबिक, राज्य में अब तक 7,713 गौशालाएं स्थापित की गई हैं, जहां 12 लाख से ज्यादा आवारा पशुओं की देखभाल की जा रही है. सरकार प्रतिदिन प्रति गाय 50 रुपये यानी लगभग 7.5 करोड़ रुपये खर्च कर रही है. बड़े गौ संरक्षण केंद्र बनाने पर 1.60 करोड़ रुपये तक का निवेश किया जा रहा है.
मुख्यमंत्री सहभागिता योजना और अन्य योजनाएं
मुख्यमंत्री सहभागिता योजना के तहत 2,37,369 मवेशी किसानों और पशुपालकों को सौंपे गए हैं. इससे पशुपालकों की आय बढ़ रही है और स्थायी आजीविका को बढ़ावा मिल रहा है. नंदिनी कृषक समृद्धि योजना में डेयरी इकाइयां बनाने पर 50% सब्सिडी दी जाती है. देशी गाय संवर्धन योजना के अंतर्गत साहीवाल, गिर और थारपारकर जैसी नस्लों को बढ़ावा दिया जा रहा है.
टीकाकरण और पशु स्वास्थ्य
रिपोर्ट्स के अनुसार, राज्य में 14.5 करोड़ पशुओं का टीकाकरण किया गया है. इसमें 1.92 करोड़ पशुओं को गांठदार त्वचा रोग से बचाव के लिए टीका लगाया गया. इसके अलावा, पशुपालकों को निःशुल्क चिकित्सा सेवा देने के लिए 1962 हेल्पलाइन शुरू की गई है.
गोबर आधारित उत्पाद और महिलाओं को लाभ
राज्य में प्रतिदिन 5,500 टन गोबर का उत्पादन होता है, जिससे वर्मीकम्पोस्ट, दीये, अगरबत्ती, पंचगव्य और अन्य उत्पाद बनाए जा रहे हैं. इन इकाइयों में महिलाओं की भागीदारी बढ़ी है और कई ग्रामीण महिलाएं आत्मनिर्भर बन रही हैं.
आर्थिक योगदान
पशुधन क्षेत्र का योगदान उत्तर प्रदेश के सकल घरेलू उत्पाद (GSDP) में 7.1% है. राज्य हर साल 390 लाख मीट्रिक टन दूध का उत्पादन करता है. यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2023 में डेयरी और पशुधन क्षेत्र में 2,221.99 करोड़ रुपये का निवेश हुआ और 1.23 लाख लोगों को रोजगार मिला.
भूमि और चारा नीति
चारा नीति 2024 के तहत 230 हेक्टेयर भूमि पर नेपियर घास उगाई जा रही है. साथ ही 9,449 हेक्टेयर चारागाह भूमि को अवैध कब्जों से मुक्त कराया गया है. यह प्रयास पशुपालकों की मदद कर रहे हैं.
इस प्रकार, उत्तर प्रदेश सरकार ने गौ संरक्षण और पशुधन विकास को एक नई दिशा दी है, जिससे पशुओं की सुरक्षा के साथ-साथ ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी मजबूत किया जा रहा है. यह मॉडल पूरे देश के लिए प्रेरणा बन रहा है.
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