राहुल गांधी की कम नहीं हो रही मुश्किलें, अब बरेली जिला कोर्ट ने इस मामले में जारी किया नोटिस

Bareilly Court Notice to Rahul Gandhi: कांग्रेस सांसद और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है. दरअसल, राहुल गांधी के खिलाफ अब उत्तर प्रदेश की बरेली जिला अदालत ने नोटिस जारी किया है. बरेली जिला कोर्ट ने उनके खिलाफ ये नोटिस लोकसभा चुनाव के दौरान राहुल गांधी द्वारा दिए गए जाति जनगणना वाले बयान को लेकर जारी किया है.

कोर्ट ने इस मामले में राहुल को को पेश होने को कहा है. इस मामले की सुनवाई अगले साल 7 जनवरी को होगी. बता दें कि लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान राहुल गांधी ने जाति जनगणना को लेकर बयान दिया था. जिसके खिलाफ बरेली जिला अदालत में वाद दायर किया गया है.

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पंकज पाठक नाम के हिंदूवादी नेता ने दायर की याचिका

राहुल गांधी के खिलाफ बरेली कोर्ट में ये याचिका एक हिंदूवादी नेता पंकज पाठक ने दायर की है. याचिकाकर्ता पंकज पाठक का कहना है कि, 'हमें लगा कि राहुल गांधी ने चुनाव के दौरान जो बयान दिया था, वह देश में गृहयुद्ध शुरू करने की कोशिश जैसा था. हमने सबसे पहले उनके खिलाफ एमपी-एमएलए कोर्ट में केस दायर किया था. लेकिन उसे खारिज कर दिया गया. इसके बाद हम डिस्ट्रिक्ट जज कोर्ट में गए, वहां हमारी अपील स्वीकार कर ली गई और राहुल गांधी को नोटिस जारी कर दिया गया. नोटिस में तारीख 7 जनवरी है."

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#WATCH | Uttar Pradesh: Bareilly District Court issues notice to Lok Sabha LoP and Congress MP Rahul Gandhi over his statement on caste census.

Petitioner, Pankaj Pathak says "We felt that the statement given by Rahul Gandhi during the elections on caste census was like an… pic.twitter.com/Es8rxilbTU

— ANI (@ANI) December 22, 2024

राहुल गांधी ने लोकसभा चुनाव के दौरान दिया था बयान

बता दें कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने लोकसभा चुनाव के दौरान एक बयान दिया था. जिसमें सरकार में आने पर जाति जनगणना और आर्थिक सर्वेक्षण कराने की बात कही थी. इस बयान को लेकर तब काफी विरोध हुआ था. बीजेपी ने भी इसे मुद्दा बनाया. बीजेपी ने राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा था कि राहुल गांधी जाति जनगणना और आर्थिक सर्वेक्षण के आधार पर संपत्ति विभाजन की बात कह रहे हैं.

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जिसकी भागीदारी अधिक होगी अगर उसकी संपत्ति कम है तो कम आबादी वाले जिसकी संपत्ति अधिक है उससे लेकर कम संपत्ति वालों को दे दी जाएगी. तब राहुल गांधी पर ये आरोप भी लगा कि वह एक वर्ग विशेष को खुश करने के लिए इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं.