UP News: बलिया में पकड़े गये फर्जी स्वास्थ्यकर्मी, सीएमओ की जांच में खुलासा, 15 के खिलाफ FIR दर्ज

Balia News: बलिया में सीएमओ की जांच में फर्जी स्वास्थ्यकर्मियों का खुलासा हुआ है. यहां 15 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है. आरोप है कि इन सभी ने विभिन्न स्वास्थ्य केंद्रों में फर्जी नियुक्तियां हासिल करने के लिए झूठे दस्तावेजों का सहारा लिया था.

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Yashodhan.Sharma
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Balia health workers

Balia health workers Photograph: (Social)

UP News: उत्तर प्रदेश के बलिया में 2 महिलाओं समेत 15 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है. आरोप है कि इन सभी ने विभिन्न स्वास्थ्य केंद्रों में फर्जी नियुक्तियां हासिल करने के लिए फर्जी दस्तावेजों का सहारा लिया था. पुलिस अधिकारी के अनुसार आरोपी बलिया के प्राथमिक और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में स्टाफ नर्स हैं.  जिला मुख्य चिकित्सा अधिकारी (सीएमओ) डॉ. विजय पति द्विवेदी ने दोनों के खिलाफ शिकायत के बाद मामला दर्ज करवाया था.

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सीएमओ के मुताबिक शनिवार रात चंद्रा, गीता यादव, उपेन्द्र , जितेंद्र यादव, संतोष कुमार, अनिल कुमार, अजय कुमार, विकास यादव, आशीष कुमार सिंह, अनिल , संदीप कुमार, शिवम यादव, विवेक कुमार, अंकित कुमार और राहुल के विरुद्ध विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है. सभी आरोपी बलिया जिले के ही रहने वाले बताए जा रहे हैं.

मामले पर पुलिस का बयान

कोतवाली प्रभारी निरीक्षक योगेंद्र बहादुर सिंह के अनुसार पुलिस मामले की जांच में जुटी है. वहीं जिला मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ विजय पति द्विवेदी ने रविवार को बताया कि सभी आरोपी जिले के विभिन्न प्राथमिक और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों पर स्टाफ नर्स के पद पर तैनात थे. डॉ द्विवेदी मुताबिक उन्हें पता चला कि जिले के विभिन्न प्राथमिक और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों पर कुछ तथाकथित कर्मचारी फर्जी और कूटरचित दस्तावेजों के आधार पर कार्यरत हैं.  

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डॉक्टर ने आगे कहा कि इस मामले को गम्भीरता से लेते हुए सात सदस्यीय जांच टीम गठित कर मामले की जांच कराई गई. उन्होंने निर्देश दिया कि अगर मामला संदिग्ध मिलता है तो तीन अक्टूबर 2024 को कर्मियों से काम नहीं लें और उनके वेतन पर भी रोक लगा दी जाए. इसके साथ ही कर्मचारियों को नियुक्ति संबंधी दस्तावेजों का भी सत्यापन कराने का निर्देश दिया गया. सीएमओ ने बताया कि इस निर्देश के बाद सभी कर्मी फरार हो गए. साथ ही स्वास्थ्य निदेशालय ने ये भी स्पष्ट कर दिया कि नियुक्तियां अवैध हैं. फिलहाल, मामले में विधिक कार्रवाई जारी है. 

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