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UP Government Scheme For Farmers Photograph: (ANI)
उत्तर प्रदेश सरकार लगातार किसानों के आर्थिक विकास के लिए कदम उठा रही है. इसी कड़ी में अब एक अनूठी योजना शुरू की गई है. इस योजना के तहत किसानों को उनके लगाए गए पेड़ों से भविष्य में मिलने वाले कार्बन क्रेडिट के लिए एडवांस भुगतान किया जा रहा है. पहले यह पैसा क्रेडिट प्वाइंट जमा होने पर दिया जाता था, लेकिन अब योगी सरकार किसानों को पहले ही रकम दे रही है.
अब तक कितने किसानों को मिला लाभ?
आपको बता दें कि राज्य सरकार ने अब तक 237 किसानों को 48.6 लाख रुपये का आंशिक भुगतान किया है. किसानों को लगभग 10,000 रुपये प्रति व्यक्ति दिए गए हैं. योजना के पहले चरण में 25,140 किसानों ने पंजीकरण कराया था. अब दूसरा चरण शुरू हो चुका है और इसमें भी किसानों का पंजीकरण जारी है.
पेड़ नहीं बचे तो रुक जाएगा भुगतान
वन विभाग के अनुसार, यह भुगतान किसानों को प्रोत्साहित करने के लिए किया गया है. हालांकि यदि किसान द्वारा लगाए गए पेड़ पांच साल बाद नहीं बचे तो आगे का भुगतान रोक दिया जाएगा. यानी किसान को तभी पूरा लाभ मिलेगा जब वह अपने लगाए पेड़ों को सुरक्षित रखेंगे.
कार्बन क्रेडिट क्या है?
पेड़ वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य ग्रीनहाउस गैसें सोखते हैं और बदले में ऑक्सीजन छोड़ते हैं. इससे पर्यावरण स्वच्छ होता है और वायु गुणवत्ता बेहतर होती है. वातावरण से एक टन कार्बन डाइऑक्साइड सोखने पर एक कार्बन क्रेडिट मिलता है. इसके लिए किसानों को हर पांच साल पर भुगतान किया जाता है.
योजना का संचालन और दायरा
उत्तर प्रदेश इस तरह की पहल लागू करने वाला देश का पहला राज्य है. यह योजना TERI (The Energy and Resources Institute) और VNV Advisory Services के सहयोग से चलाई जा रही है. अभी तक लगभग 25 लाख रुपये दुधवा टाइगर कंजर्वेशन फाउंडेशन को अग्रिम भुगतान के लिए भेजे गए हैं. अगले चरण में 408 किसानों को 26.15 लाख रुपये ट्रांसफर किए जाने की प्रक्रिया चल रही है.
लंबे समय तक मिलेगा लाभ
इस योजना के तहत किसानों को 30 वर्षों तक कार्बन क्रेडिट का भुगतान मिलता रहेगा. शुरुआत में यह योजना छह वन मंडलों- गोरखपुर, लखनऊ, बरेली, मेरठ, मुरादाबाद और सहारनपुर में लागू की गई थी. अब दूसरे चरण में इसे देवीपाटन, अयोध्या, झांसी, मिर्जापुर, कानपुर, वाराणसी और अलीगढ़ तक बढ़ा दिया गया है.
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