भीड़ को कम करने के लिए दक्षिणी रेलवे स्पेशल ट्रेनें चलाएगा
मुख्य जनसंपर्क अधिकारी बी गुग्नेसन ने कहा, "हम जल्द ही विल्लुपुरम से पुरुलिया और गोरकपुर के लिए दो विशेष ट्रेनें चलाने जा रहे हैं."
highlights
- दक्षिण रेलवे विशेष ट्रेनें चलाएगा या मौजूदा ट्रेनों में अतिरिक्त कोच जोड़ेगा
- बड़ी संख्या में प्रवासी श्रमिक केंद्रीय स्टेशन पर जमा हो रखे हैं
- जल्द ही विल्लुपुरम से पुरुलिया और गोरखपुर के लिए दो विशेष ट्रेनें चलने जा रहे हैं
चेन्नई:
देश के कई हिस्सों में लॉकडाउन लगने के बाद एक बार फिर से प्रवासी मजदूरों के लौटने का सिलसिला जारी है. जिसके चलते रेलवे स्टेशनों पर सैलाब उमड़ पड़ा है. इस भीड़ को कम करने के लिए दक्षिण रेलवे विशेष ट्रेनें चलाएगा या मौजूदा ट्रेनों में अतिरिक्त कोच जोड़ेगा, ताकि घर जाने वाले इच्छुक प्रवासी श्रमिकों की भीड़ कम की जा सके. मुख्य जनसंपर्क अधिकारी बी गुग्नेसन ने कहा, "हम जल्द ही विल्लुपुरम से पुरुलिया और गोरखपुर के लिए दो विशेष ट्रेनें चलाने जा रहे हैं." उन्होंने कहा कि "दो अतिरिक्त कोच हाल ही में अल्लेप्पी-धनबाद एक्सप्रेस से जोड़े थे, जो चेन्नई से होकर पुरैची थलाइवर डॉ एमजीआर सेंट्रल रेलवे स्टेशन पर चलती है या जिसे सेंट्रल स्टेशन के नाम से जाना जाता है." गुग्नेसन ने कहा कि "इस बार घर वापस जाने वाले प्रवासी मजदूरों की तुलना पिछले साल से नहीं की जा सकती है." उन्होंने कहा कि अब ट्रेनें विभिन्न गंतव्यों के लिए चल रही हैं और जिन लोगों ने टिकट की पुष्टि की है वे ट्रेनों में सवार हो सकते हैं.
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बड़ी संख्या में प्रवासी श्रमिक केंद्रीय स्टेशन पर जमा हो रखे हैं और उनमें से कई घर वापस जाना चाहते हैं. उनके अनुसार, दक्षिणी रेलवे प्रस्थान या आगमन ट्रेनों में बदलाव नहीं करेगा, जिसमें इंट्रा-स्टेट ट्रेनें या अंतर-सिटी ट्रेनें शामिल हैं जो तमिलनाडु में कर्फ्यू के कारण रात 10 बजे से सुबह 4 बजे तक चलती है.रेलवे स्टेशनों से सार्वजनिक परिवहन की उपलब्धता के बारे में जनता के मन में यह आशंका है कि उनके घर तक पहुंचने के लिए कई ट्रेनें हैं जो चेन्नई सेंट्रल या एग्मोर स्टेशन पर रात 9 बजे के बाद पहुंचती हैं. कोरोना वायरस में वृद्धि के कारण रेलवे कोचों को कोविड -19 वार्ड परिवर्तित करने के पहलू पर गुग्नेसन ने कहा कि पिछले साल 573 कोच कोविड-19 वार्डें में परिवर्तित किए गए थे. अब 29 कोच कोविड-19 वार्डों में परिवर्तित हो गए हैं और राज्य सरकारों के अनुरोध के आधार पर उन्हें आवश्यक स्थानों पर ले जाया जाएगा.
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