राजस्थान में गैरजरूरी सरकारी खर्चे पर रोक, विदेश यात्रा पर नहीं कर सकेंगे अधिकारी

कोरोना वायरस महामारी के दौर में बिगड़ती आर्थिक स्थिति के मद्देनजर राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार ने जरूरी कदम उठाए हैं. राजस्थान (Rajasthan) में अब गैरजरूरी सरकारी खर्चे पर रोक लगा दी गई है. सरकार ने जो निर्णय लिया है, उसके तहत अब सरकारी अफसर विदेश यात्रा पर नहीं जा सकेंगे. इसके अलावा देश में भी मंत्री से लेकर अधिकारी तक इकोनॉमी क्लास में ही सब हवाई सफर कर सकेंगे.

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जानकारी के मुताबिक, राजस्थान की गहलोत सरकार ने राजकीय भोज पर भी बैन लगा दिया है और नए दफ्तरों के खोलने पर भी रोक लगाई गई है. नए वाहन और मशीनरी नहीं खरीदे जाएंगे. लीव काशमेंट को रोकने का निर्णय लिया गया है इसके अलावा सभी सेमिनार ऑनलाइन होंगे और बैठक के वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से की जाएंगी. प्रभारी सचिव और HOD पर इनकी पालना की जिम्मेदारी होगी.

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इससे पहले, राजस्थान में कोविड कोष के लिए मुख्यमंत्री से लेकर कर्मचारी तक की वेतन में कटौती का निर्णय लिया गया था. मुख्यमंत्री से लेकर के कर्मचारियों तक का सिंतबर 2020 से ही 1 दिन से लेकर 7 दिन तक का वेतन कटेगा. मुख्यमंत्री व मंत्रिमंडल व मंत्रिपरिषद के सदस्यों की हर महीने 7 दिवस का वेतन कटौती होगी. विधायकों के वेतन से हर महीने 1 दिवस का वेतन कटेगा. अखिल भारतीय व राज्य सेवा अधिकारियों की हर महीने 2 दिवस के वेतन की कटौती होगी. राजस्थान अधीनस्थ सेवा कार्मिको का हर महीने 1 दिवस के वेतन की कटौती होगी.