भगवंत मान का तोहफा, अब लोगों को घर बैठे ही मिलेंगे 283 सेवाओं के सर्टिफिकेट

मुख्यमंत्री भगवंत मान की तरफ से राज्य निवासियों को घर बैठे बिना किसी परेशानी के सुखद और पारदर्शी सेवाएं मुहैया करवाने की वचनबद्धता पर चलते हुए प्रशासन सुधार विभाग ने फैसला लिया है. सेवा केंद्रों की ओर से 283 सेवाओं के सर्टिफिकेट डिजिटल हस्ताक्षरों के साथ आवेदक को घर बैठे ही वाट्सऐप या ईमेल के जरिये मिल जाएंगे. विभागों के कामकाज की समीक्षा के लिए मीटिंग के बाद प्रशासन सुधार मंत्री गुरमीत सिंह मीत हेयर ने गुरुवार को प्रेस बयान जारी कर यह जानकारी दी है. 

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विभाग की तरफ से 283 सेवाओं की डिलिवरी डिजिटल करते हुए इस संबंध में बाकायदा नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है. इन सेवाओं में जाति सर्टिफिकेट, जन्म और डेथ सर्टिफिकेट, रिहायशी सर्टिफिकेट, वृद्ध पेंशन, विवाह सर्टिफिकेट, हथियार रिन्यू करना, जनरल जाति सर्टिफिकेट, भार मुक्त सर्टिफिकेट, पिछड़ा क्षेत्र सर्टिफिकेट आदि प्रमुख हैं, जिनकी रोजाना की जिंदगी में लोगों को सबसे अधिक जरूरत पड़ती है.

मीत हेयर ने आगे बताया कि इससे पहले लोगों को एक ही सर्टिफिकेट का दोबारा जरूरत पड़ने पर बार-बार चक्कर लगाने पड़ते थे. जैसे- किसी विद्यार्थी को दाखिले के लिए जन्म या जाति सर्टिफिकेट हासिल करना हो, हर बार सेवा केंद्र जाकर हौलोग्राम के साथ हस्ताक्षर करवा के सर्टिफिकेट हासिल करना पड़ता था. मुख्यमंत्री भगवंत मान की तरफ से लोगों की परेशानी ख़त्म करने के लिए दिए निर्देशों के अंतर्गत अब इन 283 सेवाओं वाले सर्टिफिकेट के लिए एक बार आवेदन करने के बाद आवेदक को वाट्सएप या ईमेल के जरिये घर बैठे डिजिटल हस्ताक्षर वाला सर्टिफिकेट मिल जाएगा और वह इसकी अपनी जरूरत के अनुसार कॉपियां प्रिंट करवा सकता है.

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इस सर्टिफिकेट के वैध होने के बारे प्रशासन सुधार की तरफ से बाकायदा नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया. इसके अलावा 93 सेवाएं घर बैठे ही ऑनलाइन अप्लाई की जा सकती, जिसके लिए सेवा केंद्र आने की भी जरूरत नहीं है. प्रशासन सुधार मंत्री ने सेवा केंद्रों में पेंडिंग मामलों की समीक्षा करते हुए जिला बार मूल्यांकन किया और इनको तुरंत खत्म करने के लिए कहा.

साथ ही उन्होंने विभाग को कहा कि समूह जिलों के डिप्टी कमिशनरों को सेवा केंद्रों की निरंतर निगरानी करने और लोगों का फीडबैक हासिल करने के भी निर्देश दिए हैं. इसके अलावा डिजिटल हस्ताक्षर वाली 293 सेवाओं के बारे लोगों को जागरूक करने के लिए प्रचार किया जाए. मीटिंग में प्रशासन सुधार के प्रमुख सचिव तेजवीर सिंह और डायरेक्टर गिरिश दियालन भी मौजूद थे.