वैक्सीन सेंटर्स पर भीड़ रोकने के लिए अधिक वैक्सीन की जरुरतः राजेश टोपे
महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने कहा, हमने केंद्र सरकार से ये मांग की है कि हमें हर रोज़ के लिए 15 लाख वैक्सीन दें तभी हम सभी को अच्छे पैमाने पर वैक्सीन दे पाएँगे.
highlights
- स्वास्थ्य मंत्री ने हम रोज़ 3.5 से लेकर 4 लाख वैक्सीन दे रहे हैं
- आज वैक्सीन सेंटर्स पर जो भीड़ हो रही है उसे रोकने के लिए वैक्सीन अधिक चाहिए होगा
- जो भी रीलैक्सेशन देना है उसका फ़ैसला CM उद्धव ठाकरे लेंगे
महाराष्ट्र:
महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने वैक्सीन की समस्या को लेकर ये बयान आया है उन्होने कहा कि, वैक्सीन को लेकर समस्या है, हम रोज़ 3.5 से लेकर 4 लाख वैक्सीन दे रहे हैं, क्योंकि हमें केंद्र सरकार से उतना ही मिल पा रहा है. हमने केंद्र सरकार से ये मांग की है कि हमें हर रोज़ के लिए 15 लाख वैक्सीन दें तभी हम सभी को अच्छे पैमाने पर वैक्सीन दे पाएँगे. आज वैक्सीन सेंटर्स पर जो भीड़ हो रही है उसे रोकने के लिए वैक्सीन अधिक चाहिए होगा, लेकिन हमे इतना नहीं मिल पा रहा है. मैं केंद्र से ये अनुरोध है, अगर केंद्र सरकार के पास वैक्सीन पड़ा हुआ है तो उन्हें महाराष्ट्र को अधिक पैमाने पर वैक्सीन देना चाहिए. हम तो केंद्र हर महीने तीन करोड़ वैक्सीन माँग रहे हैं.
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महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने ऐसे संकेत दिये है कि महाराष्ट्र में जल्द ही कई तरह की सहूलियत मिल सकती है. कल PM मोदी के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए मीटिंग होनी है, इस मीटिंग के बाद कल कुछ बड़े फ़ैसले होने के संकेत टोपे ने दिया. स्वास्थ्य मंत्री टोपे ने आगे कहा कि महाराष्ट्र में हर रोज डेढ़ लाख टेस्टिंग हो रही है, हम टेस्ट में कोई भी कमी नहीं कर रहे हैं. जो भी रीलैक्सेशन देना है उसका फ़ैसला CM उद्धव ठाकरे लेंगे. स्वास्थ्य विभाग की माँग है जहाँ जहाँ केस कम है वहाँ पर रीलैक्सेशन देने का फ़ैसला लिया जाए. अब माँगे आ रही है की जिन - जिन लोगों ने वैक्सीन की दोनो डोज ले ली है उन्हें अनुमति दी जाए ताकि वह दुकान खोल सके. लोकल ट्रेन खोलने को लेकर भी बातचीत चल रही है.
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स्वास्थ्य मंत्री टोपे ने आगे कहा कि मुंबई अभी लेवल तीन में है, इसलिए अभी सब कुछ खोलना सम्भव नहीं है. महाराष्ट्र के कुल ऐक्टिव मरीज़ों की बात की जाए तो 36 ज़िलों में से महाराष्ट्र के 26 ज़िले में सिर्फ़ 8 फीसदी ही केस रह गये हैं, तो वहीं 10 ज़िलों में 92 फीसदी केस हैं. इसीलिए ऐसी माँग लगातार आ रही है कि उन 26 ज़िलों में सहूलियत मिलनी चाहिये जहां केस सिर्फ 8 फीसदी है. अब इस बारे में अंतिम फ़ैसला CM को लेना है और आशा है जल्द ही लेंगे.
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