इस राज्य के बाढ़ प्रभावित लोगों से नहीं की जाएगी लोन की वसूली, बिजली का बिल भी किया गया माफ

Maharashtra News: महाराष्ट्र सरकार ने राज्य के 34 जिलों में बारिश के कारण नुकसान झेलने वाले किसानों के लिए राहत का एलान किया है. इसमें सहकारी समितियों के कृषि ऋण की वसूली को स्थगित कर दिया है. फडणवीस सरकार ने शुक्रवार को जारी एक सरकारी प्रस्ताव (GR) में कहा कि  राज्य की 347 तहसीलों में फसलों, कृषि भूमि और घरों को बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ है.

बारिश के दौरान यहां मौतें हुई हैं साथ ही मवेशियों और अन्य जानवरों की हानि हुई है. जीआर के मुताबिक, राज्य कृषि विभाग के आकलन से पता चला है कि जून से सितंबर तक हुई बारिश के कारण 65 लाख हेक्टेयर भूमि पर फसलें बर्बाद हुई हैं. इसके साथ ही इन सभी तहसीलों से किसानों से तीन महीने का बिजली का बिल भी नहीं लिया जाएगा.

34 जिलों के किसानों को होगा फायदा

बता दें कि महाराष्ट्र सरकार के इस एलान से राज्य के 34 जिलों के किसानों को फायदा होगा. इन जिलों में मानसून के सीजन में सबसे ज्यादा बारिश हुई है. महाराष्ट्र सरकार ने एलान किया है कि सहकारी समितियों से लिए गए ऋणों को युक्तिसंगत बनाने और एक साल के लिए वसूली स्थगित की जा रही है. इसके साथ ही महाराष्ट्र सरकार ने किसानों का बिजली बिल माफ करने के साथ छात्रों की परीक्षा फीस भी माफ करने का एलान किया है.

सरकारी आदेश में कहा गया है कि एक साल के लिए कृषि ऋण वसूली को स्थगित करने के साथ ही प्रभावित तहसीलों में 10वीं और 12वीं के छात्रों का परीक्षा शुल्क भी माफ किया जा रहा है. इसके साथ ही इन तहसीलों के किसानों का तीन महीने तक बिजली का बिल भी माफ किया जाएगा. महाराष्ट्र सरकार के जीआर के मुताबिक, राज्य कृषि विभाग के आकलन से पता चला है कि जून से सितंबर तक हुई बारिश के चलते 65 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में फसलें बर्बाद हुई हैं.

31 हजार करोड़ से ज्यादा के राहत पैकेज का एलान

बता दें कि सितंबर के महीने में हुई भारी बारिश और बाढ़ के चलते महाराष्ट्र के मराठवाड़ा और उसके आसपास के इलाकों में भारी नुकसान हुआ है. किसानों को हुए भारी नुकसान को देखते हुए राज्य सरकार ने इसी सप्ताह की शुरुआत में बारिश और बाढ़ प्रभावित किसानों के लिए 31,628 करोड़ रुपये के मुआवजे के पैकेज का एलान किया. जिसमें फसल क्षति, जान-माल, मृदा अपरदन, किसानों को प्रत्यक्ष वित्तीय सहायता, सूखे जैसी परिस्थितियों में दी जाने वाली रियायतें शामिल हैं.

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