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राशन घोटाला मामले में सहकारिता मंत्री का बयान, कहा- कमलनाथ साक्ष्य दें, हम कार्रवाई करेंगे

धानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत गरीबों को बांटे गए घटिया चावल के मामले में पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ (Kamal Nath) ने शिवराज सरकार (Shivraj Singh Chouhan Government) पर जमकर निशाना साधा था. उन्होंने इस मामले की सीबीआई जांच कराने की मांग की थी.

Updated on: 24 Jul 2021, 02:14 PM

highlights

  • कमलनाथ ने लगाए थे राशन घोटाला के आरोप
  • सहकारिता मंत्री ने कमलनाथ को जवाब दिया
  • कमलनाथ सबूत दें, हम कार्रवाई करेंगे- सहकारिता मंत्री

नई दिल्ली:

कोरोनाकाल (Corona) में गरीबों को केंद्र सरकार (Modi Government) की ओर मुफ्त राशन (Free Ration) देने की योजना चलाई गई थी, इसके अलावा राज्य सरकारें भी अपनी ओर से गरीबों के लिए कई योजनाएं लेकर आईं, ताकि उनको इस महामारी के समय में कोई दिक्कत ना आए. लेकिन अब इन योजनाओं पर भी राजनीति होने लगी है. मध्य प्रदेश में कांग्रेस (Congress) ने आरोप लगाया है कि कोरोनाकाल में गरीबों को बांटे जाने वाले राशन में जमकर घोटाला (Ration Scam) किया गया है. प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत गरीबों को बांटे गए घटिया चावल के मामले में पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ (Kamal Nath) ने शिवराज सरकार (Shivraj Singh Chouhan Government) पर जमकर निशाना साधा था. उन्होंने इस मामले की सीबीआई जांच कराने की मांग की थी.

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कमलनाथ पिछले साल से ही राशन घोटाला की बात कह रहे हैं, वहीं शिवराज सरकार उनके आरोपों को पूरी तरह से नकार रही है. अब मध्य प्रदेश के सहकारिता मंत्री अरविंद भदौरिया ने इस मामले पर बड़ा बयान दिया है. सहकारिता मंत्री अरविंद भदौरिया ने कहा है कि यदि कमलनाथ के पास इस मामले में कोई भी सबूत हैं तो पेश करें. हम कार्रवाई जरूर करेंगे. उन्होंने कहा कि कमलनाथ के पास यदि कोई भी साक्ष्य हैं तो दें, हम मामले में जांच कराएंगे.

भदौरिया ने दिग्विजय सिंह के आरोप पर कहा कि दिग्विजय सिंह लोगों के बीच चर्चा में बने रहने के लिए ऐसा करते हैं. उन्होंने कहा कि उनकी सरकार के मंत्री ने ही उन पर घोटाले के आरोप लगाए थे. भदौरिया ने कहा कि बीजेपी सरकार सभी समस्याओं का समाधान कर रही है. सारी योजनाओं का लाभ जनता तक बिना भेदभाव के पहुंचाया जा रहा है. 

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भदौरिया ने कहा कि पूरे प्रदेश में राशन की दुकानों को डिजिटल प्रणाली से जोड़ा जा रहा है. ताकि भोपाल में बैठकर अधिकारी प्रदेश के सभी पीडीएस की दुकानों पर नजर रख सकेंगे. कौन सी दुकान खुली है और कौन सी दुकान बंद है देखा जाएगा. उन्होंने कहा कि राशन की दुकान बंद होने पर संचालकों को नोटिस जारी होगी. और उनके खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी.