मध्य प्रदेशः बिजली के दामों को लेकर राज्य में हो सकता है ये बड़ा ऐलान

नई दिल्ली:

मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) की शिवराज सिंह चौहान सरकार जल्दी ही वहां की आम जनता को जोरदार झटका देने वाली है. शिवराज सरकार मध्य प्रदेश की जनता को बिजली के दामो का झटका देने वाली है. आपको बता दें कि प्रदेश के उपभोक्ता जहां सरकार से सस्ती बिजली के बारे में उम्मीदें कर रहे हैं वहीं सरकार उन्हें बिजली के बिल से जोरदार करंट देने की तैयारी कर रही है.

हम आपको ऐसा इसलिए बता रहे हैं क्योंकि मध्य प्रदेश के ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर (Pradyuman Singh Tomar) ने साफ शब्दों में कह दिया है कि प्रदेश का खर्च चलाने के लिए बिजली के दामों में बढ़ोत्तरी किया जाना बहुत जरूरी है. जबलपुर पहुंचे मध्य प्रदेश के ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने बिजली कंपनियों के मुख्यालय शक्तिभवन में ट्रांसमिशन कंपनी, पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी तथा जेनरेशन कंपनी के कार्यों की समीक्षा की. जिसके बाद उन्होंने मीडिया से बातचीत में ये बात कही कि राज्य में बिजली के दामों में बढ़ोत्तरी आवश्यक है. 

एमपी के ऊर्जामंत्री तोमर ने बिजली कंपनियों के मुख्यालयों की समीक्षा के बाद पत्रकारों से इस बात को लेकर चर्चा की. ऊर्जामंत्री ने साफ कह दिया कि निश्चित तौर पर राज्य का खर्च चलाने के लिए अतिरिक्त आय की जरूरत है और मध्य प्रदेश में बिजली एक बहुत बड़े आय का श्रोत है, लिहाजा बिजली के दाम बढ़ना जरूरी है. इसके साथ ही प्रद्युम्न सिंह तोमर ने साफ कहा कि विद्युत नियामक आयोग जो तय करेगा उसे हम जरूर मानेंगे. यानी यह साफ है कि आने वाले दिनों में अगर बिजली के दाम बढ़ते हैं तो इसमें सरकार का पूरी तरह से समर्थन रहेगा.

ऊर्जामंत्री तोमर ने आगे बताया कि इस समीक्षा के दौरान उन्होंने बिजली विभाग के अधिकारियों को साफ निर्देश दिए है कि मध्य प्रदेश के उपभोक्ता की हर एक समस्या का समाधान जल्द से जल्द दूर होना चाहिए. साथ ही उपभोक्ताओं का बिजली बिल केवल मीटर रीडिंग के आधार पर ही जारी करें. आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में बिजली कंपनियां हर साल अपना घाटा दिखाकर बिजली बिल बढ़ाने के लिए विद्युत नियामक आयोग को प्रस्ताव भेजती है लेकिन बिजली कंपनियों को आखिरकार घाटा क्यों हो रहा है.

विद्युत कंपनियों के इस सवाल पर ऊर्जा मंत्री प्रदीप सिंह पवार ने कहा उन्हें ऊर्जा विभाग का कार्य संभाले अभी कुछ ही महीने हुए हैं.  अतः वो थोड़ा सा समय चाहते हैं ताकि वो लोगों की समस्याओं का समाधान निकाल सकें.  तोमर ने पत्रकारों से बातचीत में आगे कहा कि राज्य की व्यवस्थाओं को सुधारने के लिए थोड़े अतिरिक्त समय की जरूरत होती है. आने वाले 6 महीनों में हर समस्या का समाधान जरूर करेंगे. वहीं कांग्रेस पर निशाना भी साधा.