MP IAS Transfer: मध्य प्रदेश में प्रशासनिक फेरबदल, 9 IAS अधिकारियों के तबादले, पढ़ें किसे मिली कहां की कमान

MP News: अशोकनगर के पूर्व कलेक्टर सुभाष कुमार द्विवेदी को सामान्य प्रशासन विभाग में अतिरिक्त सचिव की जिम्मेदारी सौंपी गई है.  हरदा जिले की कमान अब IAS अधिकारी सिद्धार्थ जैन संभालेंगे.

MP News: अशोकनगर के पूर्व कलेक्टर सुभाष कुमार द्विवेदी को सामान्य प्रशासन विभाग में अतिरिक्त सचिव की जिम्मेदारी सौंपी गई है.  हरदा जिले की कमान अब IAS अधिकारी सिद्धार्थ जैन संभालेंगे.

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Yashodhan.Sharma
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MP IAS Transfer

Representational Image Photograph: (Social)

MP IAS Transfer: मध्य प्रदेश सरकार ने रविवार को एक बड़ा प्रशासनिक बदलाव करते हुए राज्य के चार जिलों- उज्जैन, अशोकनगर, हरदा और विदिशा के कलेक्टरों को बदल दिया है. यह तबादले तत्काल प्रभाव से लागू किए गए हैं. राज्य शासन के सामान्य प्रशासन विभाग (GAD) की ओर से इस संबंध में आधिकारिक आदेश जारी किए गए, जिसमें कुल 9 भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS) अधिकारियों के स्थानांतरण किए गए हैं.

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किसे मिली कहां की कमान

मुख्यमंत्री मोहन यादव के गृह जिले उज्जैन में भी प्रशासनिक बदलाव हुआ है. अब तक उज्जैन के कलेक्टर रहे नीरज कुमार सिंह को स्वास्थ्य सेवाओं के निदेशक पद पर भेजा गया है. उनकी जगह विदिशा के वर्तमान कलेक्टर रोशन कुमार सिंह को उज्जैन का नया कलेक्टर बनाया गया है. इसके अलावा, हरदा के कलेक्टर आदित्य सिंह को अशोकनगर का कलेक्टर नियुक्त किया गया है. वहीं, अशोकनगर के पूर्व कलेक्टर सुभाष कुमार द्विवेदी को सामान्य प्रशासन विभाग में अतिरिक्त सचिव की जिम्मेदारी सौंपी गई है. हरदा जिले की कमान अब IAS अधिकारी सिद्धार्थ जैन को दी गई है. वहीं, विदिशा जिले में IAS अधिकारी अंशुल गुप्ता को कलेक्टर नियुक्त किया गया है.

विकास कार्यों की बढ़ेगी गति

सरकार के इस कदम को प्रशासनिक व्यवस्था को अधिक प्रभावशाली बनाने की दिशा में देखा जा रहा है. नई नियुक्तियों के जरिए राज्य सरकार ने यह संकेत दिया है कि वह प्रमुख जिलों में प्रशासनिक क्षमता को सशक्त करना चाहती है, ताकि विकास कार्यों की गति बढ़ाई जा सके और जनता से जुड़ी योजनाओं का बेहतर क्रियान्वयन सुनिश्चित हो. प्रशासनिक हलकों में इन तबादलों को काफी अहम माना जा रहा है, खासकर इसलिए क्योंकि यह फेरबदल मुख्यमंत्री के गृह जिले उज्जैन में भी किया गया है. यह दर्शाता है कि सरकार किसी भी जिले को लेकर कोई कोताही नहीं बरतना चाहती और जमीनी स्तर पर प्रशासनिक कामकाज को और मजबूत बनाने के लिए प्रतिबद्ध है.

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