Jharkhand News: 15वें वित्त आयोग के तहत झारखंड को 275 करोड़ रुपये की पहली किस्त जारी, पंचायतों और जिला परिषदों के विकास को मिलेगी गति

Jharkhand News: केंद्र सरकार ने 15वें वित्त आयोग की सिफारिशों के तहत झारखंड को 275.12 करोड़ रुपये की पहली किस्त जारी कर दी है. यह राशि वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए दी गई है और इसका उद्देश्य राज्य में पंचायती राज संस्थाओं तथा ग्रामीण स्थानीय निकायों को मजबूत करना है. यह फंड राज्य के सभी 24 जिलों के 253 प्रखंडों और 4,342 ग्राम पंचायतों के लिए आवंटित किया गया है.

आपको बता दें कि केंद्र सरकार यह अनुदान पंचायती राज मंत्रालय और जल शक्ति मंत्रालय (पेयजल एवं स्वच्छता विभाग) के माध्यम से राज्यों को देती है. वित्त आयोग के नियमों के अनुसार, यह राशि एक वित्तीय वर्ष में दो किस्तों में जारी की जाती है. पहली किस्त जारी होने के बाद दूसरी किस्त बाद में दी जाती है.

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किन कामों में उपयोग होती ये राशि?

इस राशि का उपयोग गांवों और पंचायत स्तर पर बुनियादी सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए किया जा सकता है. इसमें स्वच्छता व्यवस्था को मजबूत करना, खुले में शौच मुक्त (ओडीएफ) स्थिति को बनाए रखना, घरेलू कचरा प्रबंधन, पेयजल आपूर्ति, वर्षा जल संचयन और जल पुनर्चक्रण जैसे महत्वपूर्ण कार्य शामिल हैं.

कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर उठाए सवाल

हालांकि इस फंड को लेकर राजनीतिक बयानबाजी भी शुरू हो गई है. कांग्रेस ने कहा है कि केंद्र से झारखंड को बहुत कम राशि मिली है. कांग्रेस का दावा है कि राज्य के लिए 2700 करोड़ रुपये की मांग की गई थी, लेकिन केवल 275 करोड़ रुपये ही जारी किए गए. पार्टी ने केंद्र सरकार से शेष राशि जल्द जारी करने की मांग की है. वहीं भाजपा का कहना है कि अगर राज्य में घपले-घोटाले न हों, तो केंद्र सरकार हर संभव मदद के लिए तैयार है. कुल मिलाकर, इस फंड से पंचायतों और जिला परिषदों के विकास कार्यों को गति मिलने की उम्मीद जताई जा रही है.

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