हरियाणा में अनुसूचित जाति की सूची से हटेंगे इन जातियों के नाम, राज्य सरकार ने केंद्र को लिखा पत्र

Haryana News: हरियाणा सरकार ने केंद्र को एक पत्र लिखा है. जिसमें अनुसूचित जाति की सूची से तीन जातियों का नाम हटाने की मांग की है. अगर इस मांग पर अमल किया जाता है तो इसका असर पूरे देश में देखने को मिलेगा.

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Suhel Khan
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Nayab Singh Saini CM of Haryana

हरियाणा में अनुसूचित जाति की सूची से हटेंगे इन जातियों के नाम Photograph: (Social Media)

Haryana News: हरियाणा की नायब सिंह सैनी सरकार राज्य की अनुसूचित जाति की सूची में बड़ा बदलाव करने जा रही है. दरअसल,  राज्य सरकार अनुसूचित जाति की सूची से तीन जातियों को हटाने जा रही है. इस सूची में तीन जातियां ऐसी हैं, जिनके नाम विवादित माने जा रहे हैं. बता दें कि इस सूची को कई साल से बदलने की मांग की जा रही है, लेकिन करीब 12 साल बाद हरियाणा सरकार इस सूची में बदलाव करने जा रही है. जिसे लेकर नायब सिंह सैनी सरकार ने केंद्र को पत्र लिखा है.

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केंद्र का पास होता है ऐसी सूची में बदलाव का अधिकार

बता दें कि जाति संबंधित ऐसी किसी भी सूची में बदलाव का अधिकार केंद्र सरकार के पास होता है. इसके लिए संसद में कानून में संशोधन की भी जरूरत पड़ती है. हालांकि इस सूची में बदलाव की पहल हरियाणा सरकार ने की है. इस बदलाव का असर पूरे देश में देखने को मिलेगा. इसके बाद अन्य राज्यों में भी इस बदलाव को लागू करना पड़ेगा.

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इन जातियों को हटाने की मांग

बता दें कि हरियाणा सरकार ने राज्य में अनुसूचित जाति के लोगों की सूची में शामिल जातियों के नामों की समीक्षा की है. इस लिस्ट में तीन नामों को हटाने की मांग की गई है. जिसमें चुरा, भंगी और मोची शामिल हैं. इसके लिए हरियाणा सरकार ने पहले समीक्षा की और उसके बाद केंद्र सरकार को इसे लेकर पत्र लिखा है.

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राज्य सरकार ने इस पत्र में इन जातिगत नामों को आपत्तिजनक बताते हुए वर्चस्व वादियों द्वारा गाली के रूप में इस्तेमाल किए जाने की बात कही है. जिन नामों को हटाने की मांग की गई है, उनमें चुरा और भंगी अनुसूचित जाति लिस्ट में क्रम संख्या दो पर अंकित हैं. वहीं मोची को अनुसूचित जाति लिस्ट में नौ नंबर पर रखा गया है.

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सैनी सरकार ने केंद्र को भेजा पत्र

हरियाणा की नायब सिंह सैनी सरकार की ओर से केंद्र को भेजे गए पत्र में कहा गया है कि यह तीनों नाम ना केवल आपत्तिजनक हैं, बल्कि अपनी प्रासंगिकता भी खो चुके हैं. बता दें कि इससे पहले अगस्त 2013 में राज्य के पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भी केंद्र को एक पत्र भेजा था. बता दें कि इस पत्र का रिकॉर्ड हरियाणा सामाजिक न्याय, अधिकारिता, अनुसूचित जातियों और पिछड़े वर्गों का कल्याण तथा अंत्योदय विभाग के पास उपलब्ध है. हालांकि उस पत्र का क्या हुआ, उसका कोई रिकार्ड मौजूद नहीं है. अब सरकार के नया पत्र केंद्र को लिखकर इसपर अमल करने को कहा है.

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