गुजरात: बनासकांठा की पटाखा फैक्ट्री में आग लगने से मरने वालों के लिए CM ने किया मुआवजे का ऐलान, अब तक 18 की मौत

गुजरात के बनासकांठा में एक पटाखा फैक्ट्री में आग लग गई. यहां पर एक बॉयलर फटने से 18 मजदूरों की मौत हो गई. धमाके में फैक्ट्री का स्लैब गिर गया. सभी मृतक मध्य प्रदेश के निवासी थे. 

गुजरात के बनासकांठा में एक पटाखा फैक्ट्री में आग लग गई. यहां पर एक बॉयलर फटने से 18 मजदूरों की मौत हो गई. धमाके में फैक्ट्री का स्लैब गिर गया. सभी मृतक मध्य प्रदेश के निवासी थे. 

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Mohit Saxena
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fire factory in gujrat

गुजरात के बनासकांठा में एक पटाखा फैक्ट्री में आग (ani)

गुजरात के बनासकांठा में मंगलवार को दर्दनाक हादसा हुआ. यहां पर एक पटाखा फैक्ट्री में भयानक आग लग गई. इसमें 18 मजदूरों की मौत हो गई. बताया जा रहा है ​कि यहां पर एक बॉयलर फटने के बाद यह हादसा हुआ. भीषण धमाके से पूरी फैक्ट्री में आग लग गई. बचाव दल को अब तक मलबे से 18 शव मिले हैं. यह धमाका इतना तेज था कि फैक्ट्री की स्लैब भरभराकर गिर गया. इसमें कई मजूबर दब गए. मरने वाले सभी मजदूर मध्य प्रदेश के निवासी थे. 

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पटाखे को बेचने का ही लाइसेंस था

पुलिस ने फैक्ट्री मालिक के खिलाफ BNS की धारा 304 के तहत केस दर्ज किया है. इस दौरान आरोपी की गिरफ्तारी की प्रक्रिया जारी है. ऐसा बताया जा रहा है यहां पर पटाखे को बनाने की प्रक्रिया चल रही थी. जबकि इसके पास मात्र पटाखे को बेचने का ही लाइसेंस था. सीएम भूपेंद्र पटेल ने घटना पर दुख व्यक्त किया है. उन्होंने कहा कि यह हादसे काफी दर्दनाक था. इस मुश्किल समय में सरकार पीड़ित परिवारों के संग खड़ी है. उन्होंने प्रशासन को राहत और बचाव कार्य को तेज करने का निर्देश दिया है. 

मरने वालों के परिवारों को 4 लाख रुपये

राज्य सरकार ने मरने वाले परिवारों को 4 लाख रुपये और घायलों को 50,000 रुपये का मुआवजा देने का ऐलान किया है. सीएम ने घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना की. इस दौरान हरसंभव सहायता का भरोसा दिया. वहीं इस घटना पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष शक्तिसिंह गोहिल ने सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं. उन्होंने कहा, 'सरकार फायर सेफ्टी के नाम पर भ्रष्टाचार करने में लगी है.

पैसे को लेकर फायर सेफ्टी का सर्टिफिकेट दिए जा रहे हैं. इसके कारण इस तरह की घटनाएं हो रही हैं. मुआवजा देने से किसी भी जिंदगी में सुधार नहीं होगा. ऐसे हादसों में मजदूरों की ही मौत होती है. अब पीड़ित परिवारों को सही तरह से आर्थिक मुआवजा मिले यह राज्य सरकार की जिम्मेदारी होगी.

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