Bulldozer Action: दिल्ली एनसीआर में प्रॉपर्टी डीलरों पर गिरी गाज, ताबड़तोड़ अवैध निर्माण पर चला बुलडोडर

Bulldozer Action: दिल्ली एनसीआर में अथॉरिटी फुल एक्शन मोड में है. यहां प्रॉपर्टी डीलरों पर कार्रवाई करते हुए उनके अवैध निर्माण को ताबड़तोड़ बुलडोजर से ध्वस्त किया जा रहा है.

Bulldozer Action: दिल्ली एनसीआर में अथॉरिटी फुल एक्शन मोड में है. यहां प्रॉपर्टी डीलरों पर कार्रवाई करते हुए उनके अवैध निर्माण को ताबड़तोड़ बुलडोजर से ध्वस्त किया जा रहा है.

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Yashodhan.Sharma
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NCR Bulldozer Action

Representational Image Photograph: (Social)

Bulldozer Action: दिल्ली एनसीआर में अवैध निर्माण पर अथॉरिटी का बुलडोजर एक्शन शुरू हो गया है. इस कार्रवाई के बाद प्रॉपर्टी डीलरों के बीच हड़कंप मच हुआ है. यहां गाजियाबाद, नोएडा और गुरुग्राम में बुधवार को प्राधिकरण की टीम ने सरकारी भूमि पर कब्जे को लेकर ताबड़तोड़ अवैध निर्माण ध्वस्त किए. सबसे पहले हम बात करेंगे गाजियाबाद की तो यहां अवैध निर्माण के खिलाफ बड़ा अभियान चलाया. 

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गाजियाबाद 

मीडिया रिपोर्ट के अनुसार गाजियाबाद विकास प्राधिकरण (जीडीए) ने बुधवार को मुरादगन के पास बसंतपुर सैंथली गांवलगभग 10 बीघा भूमि पर विकसित की जा रही राजेंद्र अनाधिकृत कॉलोनी को ध्वस्त कर दिया गया. इस दौरान बाउंड्रीवाल, सड़क, बिजली के खंभे सहित अन्य निर्माण हटाए गए. अधिकारियों ने साफ किया कि अवैध संपत्तियों पर कार्रवाई जारी रहेगी.

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नोएडा

नोएडा प्राधिकरण ने आठ करोड़ रुपये की सरकारी भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराया. सदर सराय गांव के खसरा नंबर 52 और 53 की 400 वर्गमीटर भूमि पर अवैध कब्जा था. यहां बुधवार को पुलिस बल और बुलडोजर के साथ कार्रवाई कर जमीन खाली करवाई गई. प्राधिकरण ने जनता को चेतावनी दी कि बिना जांच-पड़ताल के संपत्ति न खरीदें.

गुरुग्राम

हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण (HUDA) और नगर निगम ने सेक्टर 69 में अतिक्रमण विरोधी अभियान चलाया. टीम ने दो रेस्टोरेंट, एक कार्यालय परिसर, दो कार वॉशिंग और दो कार पॉलिश दुकानों को ध्वस्त कर दिया. बताया जा रहा है कि इन दुकानों और प्रतिष्ठानों का निर्माण जीएमडीए के अधिकार क्षेत्र में सर्विस रोड पर बिना किसी उचित अनुमति के करवाया गया था. अभियान में 50 से अधिक पुलिसकर्मी तैनात थे. अधिकारियों ने कहा कि सरकारी जमीनों पर अवैध कब्जा करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रहेगी.

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प्रशासन की सख्त चेतावनी

फिलहाल, अथॉरिटी ने साफ कर दिया है कि अवैध निर्माण को किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. लोगों को सलाह दी गई है कि वे किसी भी संपत्ति में निवेश करने से पहले उसकी वैधता की जांच कर लें.

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