Delhi Air Pollution: दिल्ली में ग्रैप-4 के प्रतिबंधों के चलते मजदूरों को मिलेगा 10 हजार रुपए का मुआवजा, कपिल मिश्रा ने कहा-सीधे खाते में होंगे जमा

Delhi Air Pollution:  राष्ट्रीय राजधानी में वायु प्रदूषण ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं. AQI लेवल लगातार 500 पार बना हुआ है. यही वजह है कि राजधानी में GRAP-4 के प्रतिबंद लागू कर दिए गए हैं. ऐसे में सरकारी और निजी कंपनियों में 50 फीसदी वर्कफ्रॉम होम के साथ-साथ सभी तरह के कंस्ट्रक्शन कामों पर रोक लगा दी गई है. इस बीच दिल्ली सरकार के मंत्री कपिल मिश्रा का बड़ा बयान सामने आया है. कपिल मिश्रा ने कहा है कि सरकार मजदूरों के साथ अन्याय नहीं होने देगी. ग्रैप-4 के प्रतिबंधों के चलते जिन भी मजदूरों का नुकसान हो रहा है उसकी भरपाई दिल्ली सरकार की ओर से की जाएगी. 

किन मजदूरों के खाते में आएगी रकम

दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण के बीच सरकार की चिंताएं भी बढ़ गई हैं. इसे नियंत्रित करने के लिए सरकार की ओर से हर जरूर कदम उठाए जा रहे हैं. इसी के तहत ग्रैप-4 की पाबंदियां लागू की गई हैं. ऐसे में सरकार इन पाबंदियों के चलते गरीब मजूदरों का नुकसान नहीं होने देना चाहती है. लिहाजा सरकार की ओर से दिहाड़ी मजदूरों के खाते में 10 हजार रुपए की रकम जमा की जाएगी. इसके तहत सरकार के रजिस्टर्ड मजदूरों के खाते में 10-10 हजार रुपए देने की बात कही है. सरकार के इस फैसले की जानकारी कपिल मिश्रा ने खुद दी है. 

पॉल्यूशन को देखते हुए दिल्ली सरकार के दो बड़े निर्णय :

1. निर्माण कार्य रुकने से प्रभावित सभी रजिस्टर्ड और वेरिफाइड निर्माण मजदूरों के खातों में ₹ 10,000 DBT होंगे

2. दिल्ली के सभी सरकारी व प्राइवेट दफ्तरों में 50% वर्क फ्रॉम होम मैंडेटरी, स्वास्थ्य जैसी आवश्यक सेवाओं के लिए… pic.twitter.com/Lh3DNeItdt

— Kapil Mishra (@KapilMishra_IND) December 17, 2025

मजदूर ऐसे करवा सकेंगे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन

बीजेपी नेता और सरकार में मंत्री कपिल मिश्रा के मुताबिक ग्रैप-4 के चलते दिल्ली यहां तक की एनसीआर में कंस्ट्रक्शन कामों पर रोक लगाया गया है. ऐसे में दिहाड़ी मजदूरों को इससे काफी नुकसान हो सकता है. यही कारण है कि सरकार इन्हें मुआवजा दे रही है. इसके लिए मजदूरों को ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाना होगा. रजिस्टर्ड मजदूरों को ही मुआवजे की राशि दी जाएगी. 

सरकार की ओर से मजदूरों के ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए प्रक्रिया शुरू की गई है. मजदूर दिल्ली सरकार की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपनी कंस्ट्रक्शन साइट की जानकारी के साथ अपनी डिटेल डाल सकते हैं. 

50 फीसदी वर्कफ्रॉम भी अनिवार्य

बता दें कि दिल्ली सरकार ने बढ़ते वायु प्रदूषण के बीच सरकारी और निजी कंपनियों में 50 फीसदी वर्कफ्रॉम होम भी अनिवार्य कर दिया है. वहीं दिल्ली में बिना PUCC के किसी को भी पेट्रोल-डीजल नहीं मिलेगा. यही नहीं नर्सरी से 5वीं तक की कक्षाएं भी ऑनलाइन ही चलाई जाएंगी. 

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