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अनाधिकृत कॉलोनियों में संपत्ति के पंजीकरण के शिविरों आयोजन कल Photograph: (Social Media)
Delhi: दिल्ली विकास प्राधिकरण (DDA) प्रधानमंत्री दिल्ली आवास अधिकार योजना (PM-UDAY) के तहत अनधिकृत कॉलोनियों में संपत्तियों के पंजीकरण के लिए रविवार यानी 17 अगस्त को अपने एकल खिड़की शिविरों के दूसरे चरण का आयोजन करेगा. अधिकारियों के मुताबिक, इन शिविरों का उद्देश्य अनधिकृत कॉलोनियों में रहने वाले लोगों के दस्तावेजीकरण, पंजीकरण और समस्याओं के समाधान के साथ उन्हें जमीन का मालिकाना हक दिलाना है.
दिल्ली में 10 अलग-अलग स्थानों पर होगा शिविरों का आयोजन
जानकारी के मुताबिक, रविवार को डीडीए दिल्ली के 10 अलग-अलग स्थानों पर शिविरों का आयोजन करेगा. इनमें बुराड़ी में अमन विहार, नजफगढ़ में राणा जी एन्क्लेव, महिपालपुर में कबीर भवन, मेन जेल रोड हर्ष विहार, बुद्ध विहार में मिलन वाटिका, सामुदायिक केंद्र बिंदापुर, भलस्वा में गुरु नानक देव कॉलोनी, डीडीए कैंप कार्यालय मयूर विहार फेज 2, धसना स्टैंड नजफगढ़ और बदरपुर में मोलर बैंड एक्सटेंशन शामिल हैं.
दिल्ली विकास प्राधिकरण के मुताबिक, "इन शिविरों में स्वीकृत मामलों में प्राधिकरण पर्ची और हस्तांतरण विलेख का निष्पादन, लंबे समय से लंबित मामलों में मुद्दों को हल करने में सहायता, नए पंजीकरण और जीआईएस मैपिंग में सहायता, पंजीकृत निवासियों को आवेदन भरने में सहायता और आईडी बांड, नोटरी और क्षतिपूर्ति बांड जैसे महत्वपूर्ण दस्तावेज तैयार करने में मदद मिलेगी."
शिविर में जाने से पहले डीडीए की वेबसाइट से निकालें दस्तावेज
इसके साथ ही दिल्ली विकास प्राधिकरण ने लोगों से कहा कि वे रविवार को लगने वाले शिविरों में जाने से पहले विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपनी सभी जानकारी और विवरण जरूर प्राप्त कर लें. अपनी संपत्ति के विवरण के लिए डीडीए की आधिकारिक वेबसाइट https://dda.gov.in/pm_uday/camp_schedule पर लॉगइन करें.
डीडीए के एक अधिकारी ने बताया कि, "लोग ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से मालिकाना हक के लिए आवेदन कर सकते हैं, साथ ही जमीनी स्तर पर सहायता प्रदान करने के लिए भी ये शिविर आयोजित किए जा रहे हैं." इस योजना का उद्देश्य दिल्ली की 1,731 अनधिकृत कॉलोनियों के निवासियों को मालिकाना हक प्रदान करना है.
पिछले साल नवंबर में शुरू हुआ था पहला चरण
बता दें कि पिछले साल नवंबर में समीक्षा के बाद, उपराज्यपाल ने डीडीए को इन कॉलोनियों में भागीदारी बढ़ाने के लिए विशेष शिविर आयोजित करने का निर्देश दिया. जिसका पहला चरण 30 नवंबर 2024 से मार्च 2025 तक चला था, जिसमें 19,000 से अधिक निवासियों ने भाग लिया था. इस दौरान 22 दिसंबर 2024 तक, कुल 1,152 प्राधिकरण पर्चियां या हस्तांतरण पत्र जारी किए गए थे और 283 संपत्तियों का पंजीकरण किया गया था.
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