शराब कांड: सुशील मोदी का आरोप, सारण SP को बचा रही सरकार
बीजेपी से राज्यसभा सांसद सुशील मोदी ने सूबे की महागठबंधन सरकार और सीएम नीतीश कुमार पर सारण के एसपी को बचाने का आरोप लगाया है.
highlights
- सुशील मोदी का महागठबंधन सरकार पर आरोप
- सारण के एसपी को बचा रही है नीतीश सरकार
- पीड़ितों को नहीं दे रही मुआवजा
- दिखावे के लिए छोटे कर्मचारियों पर कार्रवाई
Patna:
छपरा शराब कांड में 70 से ज्यादा लोगों की मौत को लेकर जारी सियासी वार-पलटवार अभी खत्म होता नहीं दिख रहा है. ताजा मामले में बीजेपी से राज्यसभा सांसद सुशील मोदी ने सूबे की महागठबंधन सरकार और सीएम नीतीश कुमार पर सारण के एसपी को बचाने का आरोप लगाया है. उन्होंने कहा है कि चौकीदारों और छोटे पुलिसकर्मियों पर की गई कार्रवाई महज एक दिखावा है. साथ ही सवालिया लहजे में ये भी पूछा है कि क्या एसपी की कृपा के बिना दियारा में हैं अवैध शराब की सैंकडों भट्टियाँ ? पीड़ितों को मुआवजा देने के बारे में मंत्रियों के बयान भी परस्पर विरोधी हैं.
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दिखावे के लिए की गई छोटे कर्मचारियों पर कार्यवाई
सुशील मोदी ने सीएम नीतीश पर हमला करते हुए कहा कि सारण में तीन माह के भीतर जहरीली शराब से मौत की दो बड़ी घटनाओं के बाद भी सरकार वहां के एसपी को बचा रही है. चौकीदार और कुछ छोटे अधिकारियों पर कार्रवाई करना तो केवल दिखावा है. वर्तमान एसपी के रहते तीन माह पहले भी जहरीली शराब से 17 लोगों की मौत हो चुकी है. पूरे दियारा क्षेत्र में अवैध शराब बनाने की सैकड़ों भट्ठियाँ चल रही हैं. सारण में बालू और दारू का धंधा क्या बिना एसपी की कृपा के चल रहा है?
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एसपी को बचा रही नीतीश सरकार
सुशील मोदी ने आगे कहा कि कि जहरीली शराब के मामले में जब संबंधित जिले के पुलिस अधीक्षक (एसपी) को जिम्मेदार मानने की नीति है, तब सारण के एसपी को अब तक निलम्बित क्यों नहीं किया गया? उन्होंने सवालिया लहजे में पूछा है कि शराब के लिए छापेमारी के दौरान जब पांच लोगों को जेल भेजने और पचासों लोगों को पैसे वसूल कर छोड़ने का रवैया खुलेआम चल रहा है, तब नीतीश कुमार की पुलिस शराबबंदी को सफल कैसे बना सकती है?
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सरकार पीड़ितों को नहीं दे रही मुआवजा
महागठबंधन सरकार और सीएम नीतीश कुमार पर हमला करते हुए सुशील मोदी ने कहा कि एकतरफ सरकार बड़े गुनहगार (एसपी) को बचा रही है और दूसरी तरफ गरीब पीड़ित परिवारों को मुआवजा नहीं देने पर अड़ी है. उत्पाद कानून की धारा - 42 में पीड़ितों को 4-4 लाख रुपये मुआवजा देने का प्रावधान होने के बाद भी सरकार के मंत्री परस्पर विरोधी बयान दे रहे हैं.
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सुशील मोदी ने आगे कहा कि जहरीली शराब कांड के पीड़ितों के साथ वैसा कठोर रवैया अपनाया जा रहा है, जैसा हत्या-बलात्कार के संगीन मामले में अपराधियों के आश्रितों के प्रति होता है.
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