CM नीतीश कुमार ने बताया- जातिगत जनगणना पर PM मोदी से क्या हुई बातचीत?

जातिगत जनगणना (caste census) की मांग को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में 11 सदस्यों के दल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) से मुलाकात की.

जातिगत जनगणना (caste census) की मांग को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में 11 सदस्यों के दल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) से मुलाकात की.

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Deepak Pandey
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सीएम नीतीश कुमार( Photo Credit : फाइल फोटो)

जातिगत जनगणना (caste census) की मांग को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में 11 सदस्यों के दल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) से मुलाकात की. पीएम नरेंद्र मोदी से मुलाकात के बाद बिहार के सीएम नीतीश कुमार (Bihar CM Nitish Kumar) ने कहा कि जातिगत जनगणना पर हमने पीएम मोदी (PM Modi) से 40-45 मिनट तक बात की. इस दौरान सभी दलों ने कहा कि जाति जनगणना कराई जाए. इससे सभी को फायदा होगा. पीएम मोदी ने सभी की राय ध्यान से सुनी. अब उन्हें फैसला करना है. 

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आपको बता दें कि लंबे समय से बिहार में राजनीतिक दलों दवारा जातीय जनगणना की मांग उठाई जा रही है. राजद, कांग्रेस हो या बिहार की सत्ता में भाजपा की सहयोगी जदयू सड़क से लेकर सदन तक लगातार जातीय जनगणना की मांग उठाती रही है. हाल ही में नीतीश कुमार ने जातिगत अधारित जणगणना को लेकर पत्रकारों से बात करते हुए कहा था कि हमने 4 अगस्त को ही प्रधानमंत्री को खत लिख दिया है. अभी तक कोई जवाब नहीं आया है. मैं बार-बार कह रहा हूं कि एक बार जातीय जनगणना हो जानी चाहिए. अगर प्रधानमंत्री समय देंगे तो हमलोग मिलकर अपनी बात रखेंगे. इसका कोई राजनीतिक अर्थ नहीं है, ये पूरी तरह से सामाजिक सरोकार का मामला है. 

प्रधानमंत्री से होने वाली मुलाकात को लेकर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सोमवार को कहा था कि अभी हमलोग प्रधानमंत्री से मुलाकात कर केंद्र सरकार के द्वारा जातीय जनगणना कराए जाने की मांग करेंगे. इसी के साथ उन्होंने कहा कि अगर केंद्र सरकार द्वारा पूरे देश में जातीय जनगणना नहीं कराई जाती है तो तब प्रदेश सरकार के द्वारा बिहार में जातीय जनगणना कराए जाने को लेकर विचार किया जाएगा. 

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हालांकि इस दौरान उन्होंने कहा था कि इस पर सभी विपक्षी पार्टियों की सहमति जरूरी है. आगे उन्होंने कहा था कि जातीय जनगणना कराए जाने को लेकर हम केंद्र सरकार से निवेदन करेंगे. बाकी फैसला लेना इस पर उनका अधिकार है. 

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