बिहार में केंद्र का बाढ़ नियंत्रण और किसानों पर फोकस, किया करोड़ों का बजट आवंटित

Bihar: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत के विजन का प्रत्यक्ष प्रभाव अब बिहार में देखने को मिल रहा है. केंद्र सरकार राज्य के बुनियादी ढांचे, विशेषकर जल संसाधन और बाढ़ नियंत्रण को मजबूत बनाने के लिए बड़े पैमाने पर निवेश कर रही है. इसी कड़ी में शुक्रवार को केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सी. आर. पाटिल बिहार पहुंचे और यहां चल रही प्रमुख परियोजनाओं का निरीक्षण किया.

11,500 करोड़ का विशेष आवंटन

भारत सरकार ने बिहार में बाढ़ प्रबंधन और सिंचाई से जुड़ी योजनाओं के लिए 11,500 करोड़ रुपये का विशेष बजट आवंटित किया है. इस राशि से न केवल बाढ़ नियंत्रण के उपायों को गति मिलेगी, बल्कि सिंचाई सुविधाओं का विस्तार होने से लाखों किसानों को भी सीधा लाभ होगा.

अधिकारियों से समीक्षा बैठक

पटना पहुंचने पर मंत्री पाटिल ने बिहार सरकार के जल संसाधन विभाग के अधिकारियों के साथ विस्तृत चर्चा की. बैठक में विभिन्न योजनाओं की प्रगति और आने वाली चुनौतियों पर विचार-विमर्श हुआ. पाटिल ने स्पष्ट किया कि केंद्र की प्राथमिकता पारदर्शिता के साथ योजनाओं को तेजी से धरातल पर उतारना है.

हवाई सर्वेक्षण और निरीक्षण

बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री ने बिरपुर बैराज और कोसी–मेची अंतरराज्यीय लिंक परियोजना का हवाई सर्वेक्षण किया. इसके अलावा, सुपौल जिले से प्रस्थान करने के बाद पश्चिमी कोसी नहर (ईआरएम) और बागमती तटबंध का भी निरीक्षण किया. इन परियोजनाओं को बिहार के लिए जीवन रेखा माना जा रहा है, क्योंकि हर साल बाढ़ की विभीषिका झेलने वाले लाखों लोगों को इनसे राहत मिलने की उम्मीद है.

किसानों को सीधा फायदा

केंद्र सरकार का मानना है कि इन परियोजनाओं के पूरे होने पर बिहार के किसानों को सिंचाई के लिए पर्याप्त पानी मिलेगा. इससे खेती पर बाढ़ और सूखे दोनों का असर कम होगा और उत्पादन में बढ़ोतरी होगी. ग्रामीण अर्थव्यवस्था को गति मिलने के साथ ही रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे.

विकास के नए आयाम

पाटिल का यह दौरा केवल निरीक्षण भर नहीं बल्कि बिहार में जल संसाधन विकास की दिशा तय करने वाला कदम भी माना जा रहा है. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की मंशा है कि बिहार को प्राकृतिक आपदाओं से सुरक्षित करते हुए इसे आत्मनिर्भर और समृद्ध बनाया जाए.

बिहार में बाढ़ प्रबंधन और सिंचाई से जुड़ी ये योजनाएं न केवल राज्य की जीवन रेखा बनेंगी, बल्कि मोदी सरकार के विकसित भारत के विजन को भी मजबूत आधार देंगी.

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