Discoms के पुनरुद्धार के लिए टैरिफ संशोधन क्यों हैं महत्वपूर्ण?

नई दिल्ली:

डिस्कॉम को वित्तीय रूप से व्यवहार्य और परिचालन रूप से सक्षम बनाने के लिए कई योजनाएं चलाई गई हैं और वर्तमान में कार्यान्वित की जा रही हैं. लेकिन इनसे वांछित परिणाम नहीं मिले हैं. इसका कारण  अत्यधिक सब्सिडी और राज्यों द्वारा डिस्कॉम को भुगतान में देरी है, जिससे भुगतान में विलंब एक श्रृंखला बन रही है. एक दशक के बाद टैरिफ में 10-35% बढ़ोतरी के तमिलनाडु के प्रस्ताव के मद्देनजर लंबे समय से चली आ रही इस समस्या का परीक्षण करने पर कई महत्वपूर्ण चीजें उभर कर सामने आई हैं. 

डिस्कॉम को क्या परेशानी है?

बिजली की चोरी (उच्च समग्र तकनीकी और वाणिज्यिक या एटी एंड सी नुकसान), मीटर से छेड़छाड़, गलत बिलिंग और सबसे ऊपर, अपर्याप्त टैरिफ बढ़ोतरी के कारण डिस्कॉम को भारी नुकसान होता है. वे सब्सिडी का कुछ हिस्सा वहन करते हैं क्योंकि ये समय पर जारी नहीं होते हैं.

डिस्कॉम के वित्तीय स्वास्थ्य को बहाल करने के लिए क्या किया गया है?

केंद्र ने पिछले दो दशकों में, 2013 में वित्तीय पुनर्गठन योजना, 2017 में उज्ज्वल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना I और 2020 में II सहित पुनरुद्धार पैकेजों की एक श्रृंखला को लागू किया है.

मौजूदा योजनाएं क्या हैं?

एक तरलता जलसेक योजना, बिजली क्षेत्र के सुधारों से जुड़ी 0.5% जीएसडीपी की अतिरिक्त उधारी, पीएफसी-आरईसी द्वारा उधार देने के लिए सख्त नियम, संशोधित वितरण क्षेत्र योजना (आरडीएसएस) और बिजली खरीद समझौते के तहत भुगतान सुरक्षा के लिए ऋण पत्र. आरडीएसएस के पास पांच वर्षों के लिए `3.03 ट्रिलियन का बजटीय धन है. इसका लक्ष्य वित्त वर्ष 25 तक एटी एंड सी घाटे को 12-15% तक कम करना और आपूर्ति लागत और राजस्व को संरेखित करना है.

RDSS पहले के पैकेजों से किस प्रकार भिन्न है?

पहले की योजनाओं की तरह, आरडीएसएस भी उपलब्धि से जुड़े वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान करता है और सुधारों से जुड़ा होता है. आरडीएसएस की खास बात यह है कि संग्रह की अक्षमता में सुधार के लिए अनिवार्य स्मार्ट मीटरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर पर इसका फोकस है. यह योजना अगले चार वर्षों में 250 मिलियन स्मार्ट प्रीपेड मीटर की स्थापना को अनिवार्य करती है.

समय पर और पर्याप्त टैरिफ संशोधन क्यों महत्वपूर्ण हैं?

डिस्कॉम को ईंधन, ओ एंड एम और वेतन लागत को ध्यान में रखते हुए और वितरण प्रणाली को मजबूत करने के लिए आवश्यक पूंजीगत व्यय को सुविधाजनक बनाने के लिए टैरिफ में बार-बार संशोधन करने की आवश्यकता है. तर्कसंगत टैरिफ संशोधन न होने के परिणामस्वरूप डिस्कॉम को घाटा होता है और वे कर्ज के जाल में फंस जाते हैं. हालांकि, कई राज्य बिजली नियामक स्वतंत्र प्रहरी के रूप में कार्य नहीं कर रहे हैं. वे राज्य सरकार की नीतियों के अनुसार चलते हैं, जिनमें से कई गैर-औद्योगिक उपभोक्ताओं के बड़े वर्ग को अत्यधिक रियायती दरों पर बिजली प्रदान करते हैं.

अपर्याप्त टैरिफ संशोधन परिचालन पर कैसे प्रतिबिंबित करता है?

सरकार के उदय पोर्टल के अनुसार, बेची गई बिजली की प्रत्येक इकाई के लिए, डिस्कॉम को वर्तमान में 36 पैसे का नुकसान हो रहा है. UDAY का लक्ष्य वित्त वर्ष 2019 के अंत तक इस अंतर को खत्म करना था.

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