Good News: Tax में छूट को लेकर बड़ा अपडेट, वित्तमंत्री के जवाब ने खींचा सबका ध्यान, होगी मिडिल क्लास की मौज?

Tax Exemption: टैक्स में छूट को लेकर बड़ी अपडेट है. मिडिल क्लास को कर में छूट दिए जाने को लेकर फिर मांग उठी है. सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक यूजर ने वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण से ये डिमांड की है. इस पर वित्तमंत्री निर्मला ने जो जवाब दिया, उसने सबका ध्यान अपनी ओर खींच लिया, क्योंकि वित्तमंत्री जवाब उम्मीद जगाता है कि अगले वित्तीय वर्ष के बजट में टैक्ट में छूट बड़ा ऐलान हो सकता है. अगर ऐसा होता है तो सच में मिडिल क्लास की मौज हो जाएगी. 

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X यूजर ने की टैक्स में छूट की डिमांड

2024 में मोदी 3.0 का बजट पेश हुआ और तभी से लगातार मिडिल क्लास सरकार से टैक्स में छूट देने की और राहत देने की मांग कर रहा है. एक एक्स यूजर ने वित्तमंत्री निर्मला से मिडिल क्लास पर टैक्स बोझ कम करने का अनुरोध किया. उसने वित्त मंत्री को टैग करते हुए पोस्ट किया, ‘मैं आपसे विनम्रता पूर्वक अनुरोध करता हूं कि मिडिल क्लास के लिए कुछ राहत देने पर विचार करें. मैं इसमें शामिल चुनौतियों को समझता हूं, लेकिन यह सिर्फ एक दिल से किया गया अनुरोध है.’ 

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वायरल हो रहा वित्तमंत्री का जवाब

X यूजर के पोस्ट पर वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने अपनी प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने एक्स यूजर के विचार को वैल्यूएबल बताया. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार लोगों की आवाज को सुनती है. उनके सुझावों को महत्व भी देती है. उन्होंने एक्स पोस्ट पर रिप्लाई करते हुए लिखा, ‘सरकार लोगों की चिंताओं पर गंभीरता से विचार कर रही है. आपकी समझ के लिए एक बार फिर से धन्यवाद. आपका सुझाव वैल्युएबल है. मैं आपकी चिंता को समझती हूं और आपकी बात का सम्मान करती हूं.’ वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण का ये जवाब अब वायरल हो रहा है.

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लोगों को टैक्स में छूट देने पर जोर

सरकार का पहले से ही मिडिल क्लास को टैक्स में छूट देने पर जो रहा है. सरकारी आंकड़ों के अनुसार ₹10 लाख से कम आए वाले टैक्स पेयर्स से इनकम टैक्स कलेक्शन का प्रतिशत घटकर 2024 में 6.22 फीसदी आ गया है, जो 2024 में 10.17 फीसदी था. 2024 के बजट में सैलरी क्लास को कुछ राहत भी दी गई थी. अब वित्तमंत्री के इस बयान से ये साफ होता दिखाई दे रहा है कि सरकार तक मिडिल क्लास की आवाज तो पहुंच रही है.  हालांकि, अभी तक मोदी सरकार ने इस मसल पर कोई ठोस फैसला नहीं उठाया है और कोई ऐसी खबर भी सामने नहीं आई है.

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