गुर्जरों को आज मिल सकती है बड़ी खुशखबरी, विधानसभा में पेश होगा आरक्षण विधेयक

जयपुर:

राजस्‍थान सरकार गुर्जर सहित 5 जातियों को 5 % और आर्थिक पिछड़ों को 10% आरक्षण देने के लिए विधानसभा में विधेयक ला सकती है. मंगलवार को हुई कैबिनेट की बैठक में इस विधेयक को मंजूरी दी जा चुकी है. गुर्जर सहित अन्य जातियों को 5 % आरक्षण को संविधान की 9वी अनुसूची में डालकर पहले संकल्प को पारित कराने की सरकार की मंशा है और उसके बाद उसे केंद्र सरकार को भेजा जाएगा. पिछले 5 दिनों से राजस्थान में चल रहे गुर्जर आंदोलन को शांत करने के लिए राजस्‍थान सरकार ने यह बड़ा कदम उठाया है.

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गुर्जर समुदाय प्रदेश में नौकरियों और शिक्षण संस्थानों में 5 फीसदी आरक्षण की मांग को लेकर पिछले 5 दिनों से आंदोलन कर रहे हैं, जिससे राज्य की यातायात व्‍यवस्‍था पूरी तरह से ठप हो गई है. कई ट्रेनें कैंसिल कर दी गई हैं तो कइयों के रूट बदल दिए गए हैं. प्रदर्शनकारियों ने पुलिस की भी कई गाड़ियों को नुकसान पहुंचाया है.

मंगलवार को कैबिनेट की बैठक के बाद पूर्व मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि बुधवार को सदन में नया विधेयक लाया जा सकता है. मंत्री शांति धारीवाल ने बैठक के बाद कहा कि गुर्जर रेल पटरी को छोड़कर बातचीत के लिए आएं. पहले भी उनकी मांगों का समाधान निकला है. इन सब तरीके से आंदोलन चलाना सही तरीका नहीं है.

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वहीं खेल मंत्री अशोक चांदना ने कहा कि बुधवार को विधानसभा में गुर्जरों को खुशखबरी मिलेगी. विधानसभा में गुर्जरों की मांगों का समाधान हो जाएगा. कल के बाद कोई रास्ता जाम नहीं होगा, गुर्जर समाज को बड़ा फायदा मिलेगा.गुर्जरों द्वारा जारी आंदोलन के कारण मंगलवार को हिंडौन से बयाना व भरतपुर के लिए भी सड़क मार्ग बंद हो गया. पिछले 5 दिनों से हिंडौन रेलवे स्टेशन से ट्रेनों का संचालन बंद है.